देसाईगंज दि.३-२२ जूनपासून मुंबईत पावसाळी अधिवेशनाचा गदारोळ सुरू झाला. आणि नेमक्या याच काळात गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज तालुक्यात प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सुरू असलेल्या अवैध रेती उपशाने एका गरीब मजुराचा बळी घेतला.
कोंढाळा गावानजीक वैनगंगा नदीच्या प्रतिबंधित सिंड्राई रेती घाटात २५ जूनला दिवसाढवळ्या अवैध रेती तस्करी सुरू होती. त्याच कामावरील जूनी वडसा येथील ३६ वर्षीय विलास देवढगले या युवकाच्या अंगावर ट्रॅक्टर ट्रॉली पलटी झाली आणि त्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. २६ जूनला जिल्हा प्रसार माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरताच प्रशासनाची झोप उडाली.
या घटनेचे पडसाद थेट विधानसभेत उमटले. २ जुलैला स्थानिक आमदारांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून दोषी अधिकारी व प्रतिबंधित घाटाच्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. मृतकाच्या गरीब नातेवाईकांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या मुद्द्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या माजी आमदाराला एक प्रकारे शह मिळाल्याची चर्चा आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे माजी आमदार सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, मंत्रालयातून निधी आणणे, विभागीय चौकशीतील अधिकाऱ्यांचे निलंबन थांबवणे, रेती-मुरुमाचे अप्रत्यक्ष कंत्राट घेणे, सिमेंट बंधारे-रस्त्यांची कामे मिळवणे, मतदारसंघात ‘सोयीचे’ अधिकारी आणणे यातच व्यस्त असल्याची चर्चा आहे. ‘शिफारशी’साठी ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ हा इथला अलिखित नियमच बनला आहे.
तहसील कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सिंड्राई घाटातील या घटनेमुळे जिल्ह्याची बदनामी होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी २७ जूनला ग्राम महसूल अधिकारी महादास ठाकरे व मंडळ अधिकारी अर्चना टिचकुले यांना तडकाफडकी निलंबित केले.
मात्र, २९ जूनला ग्राम महसूल अधिकारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात धक्कादायक गौप्यस्फोट केला. संघटनेने म्हटले की, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सिंड्राई घाटातील अवैध उत्खननाबाबत अहवाल तहसीलदारांना दिला होता, पण त्यांनी दखल घेतली नाही. इतकेच नव्हे, तर अवैध रेती वाहतूक करताना पकडलेले ट्रॅक्टर तहसीलदारांनी दंडात्मक अथवा फौजदारी कारवाई न करता परस्पर सोडून दिले.
ज्या तहसीलदारांच्या ‘अलिखित परवानगीने व मूकसंमतीने’ प्रतिबंधित घाट सुरू होता, त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून केवळ ‘वेळ मारून’ नेल्याचा आरोप होत आहे.कोंढाळा घाटातील मजुराच्या मृत्यूबाबत तहसीलदार व संबंधित रेती तस्कर कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. पण मागणी करणार कोण? कारण अवैध रेती उत्खननात सगळ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. कंत्राटदार हे सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचे खास कार्यकर्ते आहेत.
तहसीलदारांना देसाईगंज येथे नियुक्ती मिळवून देण्यासाठी एका माजी आमदाराने चक्क १५ लाख रुपये घेऊन शिफारसपत्र दिल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. याहून मोठी शोकांतिका म्हणजे, जूनी वडसा हा देसाईगंज शहराचाच भाग आहे. विलास देवढगलेच्या दुर्दैवी मृत्यूला सात दिवस उलटले, तरी एकाही आजी-माजी लोकप्रतिनिधीने त्याच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी साधी भेटही दिलेली नाही.
या राज्याचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. राज्याच्या प्रशासनातील सर्वेसर्वा मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हेच गडचिरोलीचे पालक सचिव आहेत. निदान हे तरी विलास देवढगलेला न्याय मिळवून देतील, अशी माफक अपेक्षा जिल्हावासी बाळगून आहेत. रेतीच्या ढिगाऱ्याखाली फक्त विलासच गाडला गेला नाही, तर प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि राजकीय इच्छाशक्तीही गाडली गेली आहे. आता प्रश्न आहे – न्यायाचा ‘ट्रॅक्टर’ तरी वेळेवर येईल का?
