जिल्हास्तरावरील सर्व नवीन भरती, खरेदी आणि आउटसोर्स करारांवर तात्काळ स्थगिती; आरोग्य यंत्रणेत खळबळ
गोंदिया, २४ जुलै –राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एन एच एम) अंतर्गत जिल्हास्तरावर करण्यात येणाऱ्या सर्व नवीन खरेदी, कंत्राटी (आऊटसोर्स) मनुष्यबळ भरती, सेवा विस्तार (एक्स्टेंशन), करार नूतनीकरण (रिनिवल) आणि नव्या आर्थिक बांधिलकींवर राज्य प्रशासनाने तात्काळ स्थगिती घातली आहे. मिशन संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी १७ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेत एकच खळबळ उडाली आहे.
आर्थिक शिस्त, खर्चावर नियंत्रण आणि वित्तीय पुनरावलोकनाच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयामुळे जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतील सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आदेशानुसार जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक किंवा त्यांच्या माध्यमातून कोणतीही नवीन खरेदी प्रक्रिया, निविदा, खरेदी आदेश, वर्क ऑर्डर अथवा नवीन आर्थिक बांधिलकी निर्माण करणारी कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही. तसेच आउटसोर्स एजन्सीद्वारे नवीन मनुष्यबळ भरती, सेवा विस्तार किंवा करारांचे नूतनीकरणही पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फक्त अत्यावश्यक आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेला बाधा येण्याची शक्यता असल्यासच संबंधित प्रस्ताव उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या विशेष पूर्वमान्यतेनंतरच मंजूर होणार आहेत. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचाही स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्ह्यांमध्ये आधीच मनुष्यबळाच्या कमतरतेने त्रस्त असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर आणखी ताण वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरच आरोग्य सेवा अवलंबून असताना नवीन भरती आणि सेवा विस्तार रोखल्याने रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, खर्चावर नियंत्रण आवश्यक असले तरी त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य सेवेला बसू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
…
