*”माओवाद संपला पण दीडपट नक्षलभत्ता सुरूच; शासनाच्या दुहेरी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह”*
*गडचिरोली, दि. 30 (विशेष प्रतिनिधी):*
मागील ४४ वर्षांपासून दहशतीचे प्रतीक असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अखेर शांततेची पहाट झाली आहे. दरवर्षी २८ जुलै ते ०३ ऑगस्ट दरम्यान नक्षलवादी संघटनेकडून पाळल्या जाणाऱ्या ‘नक्षल शहिद सप्ताहा’च्या काळात यंदा जिल्ह्यात कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही.
३१ मार्च २०२६ रोजी राज्यासह केंद्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातून नक्षलवादाचा समूळ उच्चाटन झाल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यामुळे कोरचीसह जिल्ह्यातील नागरिकांनी साडेचार दशकांनंतर दहशतीतून सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.
*शहिद सप्ताहातही शांतता*
यापूर्वी या सप्ताहात देशविघातक कृत्ये, पोलीस आणि जवानांवर हल्ले, मृत नक्षल्यांची स्मारके उभारणे आणि नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करण्याच्या घटना घडायच्या. मात्र यंदा बाजारपेठा सुरळीत सुरू असून शेतकरीही निर्धास्तपणे शेतीची कामे करत आहेत.
गडचिरोली पोलीस दलाने “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” अंतर्गत सातत्याने शोध मोहीम राबवून जिल्ह्यातील माओवाद्यांची दहशत संपुष्टात आणली. सध्या पोलीस अभिलेखावर एकही सक्रिय माओवादी शिल्लक नाही.
*आता खरी कसोटी विकासाची*
नक्षलवाद हा गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासातील सर्वात मोठा अडथळा होता. आता राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीमुळे तो अडथळा दूर झाला आहे. गडचिरोलीला ४४ वर्षे होऊनही जिल्हा आजही शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या बाबतीत अत्यंत मागास आहे.शासनाने त्याला “आकांक्षित जिल्हा” म्हणून घोषित केले आहे. निती आयोगाच्या ८१ विकास निर्देशकांनुसार आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जलसंपदा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. मात्र गडचिरोली अद्याप त्यापासून कोसो दूर आहे.
*निधी येतो पण विकास होत नाही?*
गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाचा निधी अविरत येतो. बांधकाम, आदिवासी विकास, ग्रामविकास, नियोजन व वित्त अशा सर्वच विभागात मागील अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळेच निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप आहे. “आलेला निधी जुनीच कामे दाखवून संगनमताने लाटला जातो” अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
*दीडपट नक्षलभत्ता बंद होणार कधी?*
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जिल्हा नक्षलमुक्त झाल्यानंतरही शासनाकडून अजूनही दीडपट नक्षलभत्ता देणे बंद करण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अकारण भार पडत आहे.
“हा निधी आता भत्ता म्हणून न देता गडचिरोलीतील रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी खर्च करावा” अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
नक्षलवाद संपला. आता गडचिरोलीला खऱ्या अर्थाने विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची आहे.
