गोंदिया: जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने गदारोळ उडाला. “झेडपी सदस्य हे डीपीडीसीचे अधिकृत सदस्य आहेत, त्यांना आपले मत मांडण्यापासून अशा प्रकारे रोखता येऊ शकत नाही,” असा खणखणीत टोला लगावत बैठकीस उपस्थित सर्वपक्षीय खासदार व आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेला तीव्र विरोध दर्शवला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू होती. यावेळी आपल्या क्षेत्रातील लोकभावना आणि विकासकामांचे प्रश्न मांडण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनी बोलायला सुरुवात केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक मध्यस्थी करत झेडपी सदस्यांना बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा बाहेर आली तसेच काही जि.प.सदस्यांनी यास दुजोरा दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अचानक घेतलेल्या भूमिकेमुळे बैठकीतील वातावरण भडकले. लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत उपस्थित आमदारांनी तात्काळ मैदानात उतरून पालकमंत्री याना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
“नियम काय सांगतात? झेडपी सदस्य हे डीपीडीसीचे घटनात्मक भाग आहेत!”
आमदारांनी एकमुखाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावले की, जिल्हा परिषद सदस्य हे डीपीडीसीचे रीतसर आणि अधिकृत सदस्य आहेत. जिल्हा नियोजन आणि विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या सदस्यांना रोखण्याचा कोणताही अधिकार प्रशासनाला नाही. “तुम्ही त्यांना बोलण्यापासून थांबवूच शकत नाही,” असा स्पष्ट इशारा आमदारांनी यावेळी प्रशासनाला दिला.
आमदारांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना नमते घेत अखेर जिल्हा परिषद सदस्यांना आपले मुद्दे मांडण्याची मुभा द्यावी लागली.
प्रशासकीय वरवंटा फिरवून लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याच्या या प्रयत्नामुळे लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा सुप्त संघर्ष या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. बैठकीतील या ‘हाय व्होल्टेज ड्रामा’ची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
