30.1 C
Gondiā
Sunday, August 2, 2026
Home महाराष्ट्र मजीप्राच्या वित्त अधिकाऱ्यांच्या मनमानीविरुद्ध आझाद मैदानात उद्यापासून बेमुदत उपोषण!

मजीप्राच्या वित्त अधिकाऱ्यांच्या मनमानीविरुद्ध आझाद मैदानात उद्यापासून बेमुदत उपोषण!

0
7

१२ हजार ५०० हून अधिक निवृत्तीवेतनधारक रडारवर; कॅबिनेट निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा संघर्ष कृती समितीचा आरोप
गोंदिया:महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील (मजीप्रा) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात वित्त विभागाकडून अडथळा निर्माण केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत, ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समिती’च्या वतीने उद्या, सोमवार (दि. ३ ऑगस्ट २०२६) पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ऐन पावसाळ्यात ज्येष्ठ व वृद्ध कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे.

काय आहे मुख्य वाद?
राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत येणाऱ्या मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना १९७९ पासून सर्व शासकीय नियम लागू असून, मागील ४७ वर्षांपासून त्यांना नियमित निवृत्तीवेतन मिळत आहे. १६ मार्च २०१७ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने (कॅबिनेट) घेतलेल्या निर्णयानुसार आणि २३ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मजीप्राच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची आणि निवृत्तीवेतनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

मात्र, मजीप्राच्या वित्त संचालक आणि वरिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यांनी एका घटस्फोटीत महिलेच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या पत्राचा सोयीस्कर अर्थ लावून गोंधळ निर्माण केल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या अवर सचिवांनी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाठवलेल्या पत्रात कुठेही ‘पेन्शन बंद करा’ असा उल्लेख नसताना, मजीप्राच्या वित्त शाखेने माहे मार्च २०२६ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, ग्रॅज्युएटी व इतर लाभ रोखून धरले आहेत. यामुळे तब्बल १२,५०० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतनधारकांवर मोठे संकट ओढवले आहे.

प्रमुख मागण्या:
कॅबिनेट निर्णय व शासन निर्णयाची पायमल्ली करणाऱ्या मजीप्राच्या वित्त संचालक व वरिष्ठ लेखाधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करावे.

रोखून धरलेले निवृत्तीवेतन व इतर सेवांतर्गत लाभ त्वरित लागू करावेत.

कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन टिपणीची चौकशी करण्यात यावी.

“शासनाचा स्पष्ट निर्णय असतानाही केवळ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे ज्येष्ठ नागरिकांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. ही थेट मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची पायमल्ली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.”
— मजीप्रा संघर्ष कृती समिती प्रतिनिधी

राज्यभर धरणे आंदोलन!
मुंबईतील आझाद मैदानातील मुख्य उपोषणासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रातील मजीप्रा कार्यालयांसमोर कर्मचारी धरणे आंदोलन करणार असल्याने सहभागी होण्याचे आवाहन दशरथ पिपरे (नागपूर), प्रशांत जोग (नाशिक), प्रांत पांढरपट्टे (ठाणे), सल्लागार राजू सोनार, आनंद भालादरे, राजेश कानडे पाटील, सरताज सिंह चहल, अनिल इंगोले,गोंदिया येथून संजयकुमार कटरे, सुरजलाल पटले, देवेंद्र खापेकर, राजु खैरे, दिनेश तुरकर, सोयाम, प्रभु वाघाये व स्थानिक कर्मचारी प्रतिनिधींनी या आंदोलनात जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.