योजनांच्या नावावर शेतकऱ्यांचे वाटोळे थांबवा!
सिंचन विहिरी, गोठ्यांसह अनेक कामांची देयके चार वर्षांपासून प्रलंबित
गोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शासनाने शेतकऱ्यांना समृद्धीची स्वप्ने दाखवत सिंचन विहिरी, गोठे, फळबाग आदी कामांसाठी प्रोत्साहित केले. शेतकऱ्यांनीही निधी वेळेत मिळेल या विश्वासावर कर्ज काढून ही कामे पूर्ण केली. मात्र, तीन ते चार वर्षांपासून देयके प्रलंबित असल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून कर्जाच्या ओझ्याखाली त्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. या गंभीर प्रश्नावर गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटना आक्रमक झाली असून, १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित निधी वितरित न झाल्यास संविधानिक व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांसह ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक विकासकामांची देयकेही अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला मोठा फटका बसत आहे. साहित्य पुरवठादार, लाभार्थी शेतकरी आणि कंत्राटदार वारंवार निधीबाबत सरपंचांकडे तगादा लावत आहेत तर दुसरीकडे शासनाने निधी रोखून ठेवत नरेगा कामांवरील मस्टरही लॉक केल्याने नवीन कामांना ब्रेक लागला असून ग्रामीण रोजगारावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची खंत सरपंच संघटनेने व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या मार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात प्रशासक म्हणून कार्यरत सरपंचांना नियमित सरपंचांप्रमाणे पूर्ण अधिकार व मानधन देणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२२–२३ पासूनची सर्व प्रलंबित देयके तातडीने अदा करून नवीन कामांना मंजुरी देणे, जल जीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करणे, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांची कामे मंजूर करणे, जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे प्राधान्याने भरणे, विविध स्पर्धांतील पुरस्कार निधी जाहीर झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत विजेत्या ग्राम पंचायतींना तत्काळ वितरित करणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून भेदभाव नीति न बाळगता सर्व ग्रामपंचायतींना समतोल निधी उपलब्ध करून त्यांच्या वैधानिक अधिकारांचे संरक्षण करणे तसेच सरपंचांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व प्रश्नांमुळे ग्रामीण विकासाची गती मंदावली असून ग्रामपंचायतींना विकासकामे राबविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा दि. १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटना राज्यव्यापी पातळीवर संविधानिक व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. दरम्यान या सर्व गंभीर बाबींवर जिल्ह्यातील आमदार महोदयांनी पाहिजे तशी कठोर भूमिका न घेतल्याने प्रश्न मार्गी न लागल्याची खंत देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. निवेदन सादर करताना जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, विभागीय उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, मार्गदर्शक गंगाधर परशुरामकर, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले, जिल्हा उपाध्यक्ष मनीष गहेरवार, तिरोडा तालुकाध्यक्ष विनोद लिल्हारे, गोरेगाव तालुकाध्यक्ष नरेंद्र चौरागडे, अर्जुनी मोरगाव तालुकाध्यक्ष भोजराज लोगडे यांच्यासह लक्ष्मीकांत नाकाडे, सुरेंद्र परतेती, कैलास साखरे, सचिन मेश्राम, योगेश पटले, विद्या ठाकूर, शकुंतला कटरे, सरोजिनी दांदरे, नरेंद्र लंजे, बन्सीधर लंजे, संजय ईश्वरकर, घनश्याम शहारे, मोहिनी वऱ्हाडे, श्यामकला मेंढे, संतोष सतीशहारे तसेच जिल्ह्यातील शेकडो सरपंच उपस्थित होते.
