मुंबई:महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत निर्माण झालेला संभ्रम आणि प्रलंबित मागण्यांवर अखेर तोडगा निघाला आहे. पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समिती’ने आपले बेमुदत धरणे व उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणातील हजारो सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या ४० वर्षांपासून मिळणाऱ्या पेन्शनबाबत प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम निर्माण करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची ठाम भूमिका संघटनेने घेतली होती. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत पार पडलेल्या बैठकीत शासनाने सर्व मागण्या मान्य करत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
बैठकीत झालेले मुख्य निर्णय:
-
शासनाचे पेन्शन दायित्व कायम: पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या २३ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार, प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन राज्य शासनामार्फतच दिले जाईल. त्या नियमानुसार पेन्शन अनुज्ञेय राहील.
-
प्रलंबित निवृत्तीवेतन तात्काळ मंजूर: मागील काळातील सेवानिवृत्त व मृत पावलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले सेवानिवृत्ती वेतन आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन तात्काळ मंजूर करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
-
वित्त संचालकांची हकालपट्टी: मजीप्राचे वित्त संचालक सिताराम काळे यांची सेवा त्यांच्या मूळ विभागाकडे तात्काळ प्रत्यावर्तीत (माघारी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-
लेखाधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी: निवृत्तीवेतन शाखेचे लेखाधिकारी विलास शेळके यांच्याविरोधात तात्काळ विभागीय चौकशी प्रस्तावित करून त्यांचीही सेवा मूळ विभागाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे संघर्ष कृती समितीने आंदोलनाची सांगता करत उपोषण मागे घेतले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मजीप्राच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
