28.5 C
Gondiā
Thursday, August 6, 2026
Home रोजगार/व्यापार गोदाम सुविधांची निर्मिती करण्याकरिता ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान,पात्र संस्थांनी लाभ घ्यावा

गोदाम सुविधांची निर्मिती करण्याकरिता ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान,पात्र संस्थांनी लाभ घ्यावा

0
8

भंडारादि. ६: नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत कृषि व्यवसाय घटकाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC), ‘आत्मा‘ नोंदणीकृत शेतकरी गटमहिला स्वयंसहाय्यता बचत गट (SIIGs), गाब संघ (VOs), प्रभाग संघ (CLPs), लोकसंचालित साधन केंद्रे (CMRCs) यांना कृषि व्यवसाय विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.

 शेतकऱ्यांसमोरील समस्यांमध्ये कमी जमीनधारणावित्तीय मर्यादाकमी उत्पादनक्षमतामूल्य साखळीचा अभावआणि हवामान बदलांचा परिणाम यांचा समावेश आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPCs) आणि शेतकरी गटांना सक्षम करण्यासाठी “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” अंतर्गत पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे. यामध्ये शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदाम / बेअर हाऊस/बियाणे साठवणुकीसाठी लहान गोदाम समाविष्ट आहे. हे पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण शेतकऱ्यांना उत्पादन व्यवस्थेत सुधारणा आणि योग्य किमतीत शेतमाल विक्री करण्यास मदत करेल.

 पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के (कमाल रु. ६० लाख) पर्यंत क्रेडिट लिंक्ड बँक-एंडेड अनुदान मिळणार असूनकमाल रु. १ कोटी मूल्याच्या प्रकल्पांचा विचार करण्यात येईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्याशेतकरी गट व महिला बचत गटांनी शासनाने निश्चित केलेले पात्रता निकषआवश्यक भागभांडवलवार्षिक उलाढाललेखापरीक्षण अहवाल तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेचरु. २० लाखांपेक्षा अधिक मूल्याच्या पात्र प्रकल्पांसाठी नोंदणीकृत बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून नियमानुसार कर्ज घेणे बंधनकारक राहील.

 उद्दिष्टे-काढणी पश्चात शेतमालाचे साठवणुकीत होणारे नुकसान कमी करणे.

 शेतमालाची हंगामामध्ये आवक वाढून शेतमालाचे भाव कोसळणे तसेच हंगामाव्यतिरिक्त

 शेतमालाचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव कोसळणे अशा समस्येवर अंशतः नियंत्रण मिळवणे,

 गट/कंपनी यांच्या मार्फत गोदाम पावती योजना राबविणे,

 बाजार जोखीम निवारण व्यवस्था निर्माण करणे,

 इच्छुक शेतकरी उत्पादक संस्थामहिला बचत गट आणि इतर पात्र संस्थांनी https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प गावातील समूह सहाय्यक अथवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घेऊन कृषि व्यवसायाची उभारणी करावी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अधिकाधिक पात्र संस्थांनी पुढाकार घ्यावाअसे आवाहन प्रकल्प संचालक (आत्मा)भंडाराश्रीमती उर्मिला डी. चिखले यांनी केले आहे.