नवी दिल्ली, दि. 25 : शेतमालाचे मूल्यवर्धन, रोजगारनिर्मिती आणि महिला उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करत महाराष्ट्राने देशातील मोठ्या राज्यांच्या श्रेणीत अव्वल कामगिरी केली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेत महाराष्ट्राला ‘सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य’ या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्या हस्ते राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेबाबत आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनायक कुमार आवटे, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक अमोल चिद्रावार, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, अहिल्यानगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बाळासाहेब बोराळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या विविध कामगिरी निकषांवर महाराष्ट्राने उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचत गट आणि नवउद्योजकांना अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असून, स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योगनिर्मितीला चालना मिळत आहे.
32 हजार प्रकल्पांना मंजुरी; 56 टक्के प्रकल्प महिलांचे
राज्यात 2021-22 पासून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 31 हजार 746 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 17 हजार 786प्रकल्प महिला उद्योजकांचे असून, मंजूर प्रकल्पांमध्ये महिलांचा सहभाग तब्बल 56 टक्के आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
10.56 लाख मनुष्यदिन रोजगार; 3 हजार 135 कोटींची गुंतवणूक
या योजनेमुळे राज्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला मोठी आर्थिक गती मिळाली आहे. मंजूर प्रकल्पांमधून 2.64 लाख प्रत्यक्ष आणि 7.92 लाख अप्रत्यक्ष, असे एकूण 10.56 लाख मनुष्यदिन रोजगार निर्माण झाले आहेत. योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे 3 हजार 135 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, सुमारे 18 लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे. लाभार्थ्यांना आतापर्यंत 715 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
शेतमालापासून उद्योगापर्यंत; मूल्यवर्धनाला मोठी चालना
तृणधान्ये, कडधान्ये, मसाले, फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ आणि तेलबिया अशा विविध कृषी उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करण्याबरोबरच स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे काम योजनेच्या माध्यमातून होत आहे. यामुळे शेतकरी ते उद्योजक आणि उत्पादन ते बाजारपेठ अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी अधिक सक्षम होत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांना चालना मिळाल्याने ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांनाही वेग आला आहे.
ग्रामीण व शहरी उपजीविका अभियानातही महाराष्ट्र अव्वल
ग्रामीण आणि शहरी उपजीविका अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतही महाराष्ट्राने देशातील मोठ्या राज्यांच्या श्रेणीत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर दुबे पाटील आणि अश्विनी अकुसकर यांनी पुरस्कार स्वीकारला. तर राज्य शहरी उपजीविका अभियानाचा पुरस्कार सहआयुक्त नूतन खाडे आणि राज्य अभियान व्यवस्थापक प्रसाद राजेभोसले यांनी स्वीकारला.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना या पुरस्कारांमुळे राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगरच्या अधिकाऱ्यांचा विशेष गौरव
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या जिल्हास्तरीय प्रभावी अंमलबजावणीत उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा नोडल अधिकारी दीपक कृष्णा गवळी आणि अहिल्यानगरचे जिल्हा नोडल अधिकारी सुधाकर बाळासाहेब बोराळे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रकल्पांना चालना आणि योजनेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात त्यांच्या योगदानाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली.
तसेच, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा संसाधन व्यक्ती पवन काबरा यांनी देशभरात सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर होण्यासाठी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांचाही विशेष पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रम, उद्योजकता आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र व राज्य शासनांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध राज्यांचे प्रतिनिधी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
