नवी दिल्ली, दि. 8 – एकीकडे मोदी सरकार कॅशलेस व्हा सांगत असतानाच दुसरीकडे बँकांनी कार्डांद्वारे केल्या जाणा-या व्यवहारावर अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांनी कार्डाद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एक टक्के एमडीआर शुल्क आकारणे सुरू केल्यानंतर याच्या निषेधार्थ सोमवारी ९ जानेवारीपासून देशभरातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डावर इंधन न देण्याचा निर्णय ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन या पेट्रोल पंपचालकांच्या संघटनेने रविवारी जाहीर केला.
केंद्र सरकारनं डिजिटल पद्धतीने पैसे देणाऱ्यांना इंधनाच्या दरात ०.७५ टक्के सूट देण्याची योजना जाहीर केलेली असताना पेट्रोल पंपचालकांच्या या पवित्र्याने वाहन चालकांची तारांबळ उडणार आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अजय बन्सल यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले की, ९ जानेवारीपासून क्रेडिट कार्डाच्या सर्व व्यवहारांवर सरसकट एक टक्का व डेबिट कार्ड व्यवहारांवर ०.२५ ते एक टक्क्यांपर्यंत एमडीआर शुल्क आकारून ते पेट्रोल पंपचालकांच्या खात्यातून परस्पर वळते करून घेतले जाईल, असे एचडीएफसी व इतर बँकांनी आम्हाला कळविले आहे. त्यामुळे आम्ही पेट्रोल पंपावर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डावर इंधन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, पीओएस यंत्रे देणाऱ्या ज्या बँका असे शुल्क न लावण्यास तयार असतील त्यांनी आम्हाला तसे कळवावे जेणेकरून त्या बँकांच्या कार्डांवर इंधन विक्री करा, असे आम्हाला आमच्या पेट्रोलपंप चालकांना सांगता येईल, असेही बन्सल यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
