गोंदिया दि. 7 -:आमगाव येथे नगर परिषद व्हावी यासाठी आक्षेप आहेत का यासाठी सरकारने ६ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप मागविला होता. त्यामुळे आज (दि.६) रोजी आक्षेप व समर्थन करणारेही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. आमगाव नगर परिषदेला पदमपूर, किंडगीपार, रिसामा, माल्ही, बनगाव, बिरसी, कुंभारटोली या सात ही ग्रामपंचायतीचा विरोध असल्यामुळे या सातही ग्रामपंचायतीनी नगर परिषद नको, यासाठी ग्रामसभेचा ठराव घेऊन तो ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला आहे.
लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश करून आमगावला नगर परिषदेत रूपांतरित करण्यासाठी आतापर्यंत १५ हजार ६६७ लोकांनी आक्षेप घेत स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविले आहे. दुसरीकडे नगर परिषद झाली पाहीजे अशी भूमिका घेणाऱ्यांच्या बाजुने आ.संजय पुराम व माजी आ.केशवराव मानकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून समर्थनाचे निवेदन सादर केले. त्यामुळे नगर परिषदेवरून सुरू झालेले हे ‘स्वाक्षरीयुद्ध’ कुठपर्यंत जाणार हा चर्चेचा विषय होत आहे.सोमवारी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासन अधिकारी राजश्री मलेवार यांना आक्षेप व समर्थनाची निवेदने सोपविण्यात आली.
भाजपचे आ.संजय पुराम व माजी आमदार केशवराव मानकर यांनी समर्थनार्थ पुढाकार घेतल्याने शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.नगर परिषदेला समर्थन दर्शविणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आ.संजय पुराम, माजी आ.केशवराव मानकर यांनी केले. यावेळी यशवंत मानकर, अॅड.येसुलाल उपराडे, राकेश शेंडे, नरेंद्र बाजपाई, उत्तम नंदेश्वर, कृष्णा चुटे, निखिल कोसरकर, राजू पटले, मोहीनी निंबार्ते, सुरेश कोसरकर, संदीप सेठीया, पिंटू अग्रवाल, मनोज सोमवंशी घनश्याम अग्रवाल, रघुनाथ भुते, कैलाश तिवारी, उमेश रहांगडाले, कमलेश चुटे, प्रमोद संगीडवार यांचा समावेश होता.
गेल्या ३ फेब्रुवारी रोजी नगर परिषदेला आक्षेप घेणाऱ्या १० हजार २१५ नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन तर ६ फेब्रुवारी रोजी ५ हजार ४५२ स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन विरोधकांनी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे सोपविले. सोमवारी रिसामाचे उपसरपंच तिरथ येटरे, सेवा सहकारीचे अध्यक्ष निकेश मिश्रा, ग्रा.पं.सदस्य महेश उके व किंडगीपारचे सरपंच घनश्याम मेंढे यांनी नागरिकांचे आक्षेप असलेले पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणले. शेतकरी, शेतमजुरांचा प्रश्न असून उद्योग नसल्यामुळे किंवा कायद्याला सुसंगत नसताना शासनाने नगर परिषद करू नये, यासाठी नागरिकांनी आक्षेप घेत नगरपरिषेदला विरोध दर्शविला आहे.ग्राम पंचायतींनी ग्रामसभेत नगर परिषदेला विरोध दर्शविला आहे.
