मुंबई दि. 7 -: जलयुक्त शिवार अभियान हे मुख्यमंत्र्यांची संकल्पना असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कोणताही सरकारी अधिकारी जाणार नाही, असा टोला सरकारला लगावत, उच्च न्यायालयाने जलयुक्त अभियानाचा अभ्यास करण्यासंदर्भात नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये जास्तीत जास्त स्वतंत्र तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश करा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.
राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान राबवताना शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास केला नाही, तसेच ‘एन्वॉयरोन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेेंट स्टडी’ ही केला नाही. या योजनेमुळे पर्यावरणचे नुकसान होणार असल्याने, याचा सखोल अभ्यास करूनच ती राबवण्याचा आदेश सराकारला द्यावा, अशी मागणी पुण्याचे प्राध्यापक एच. एम. देसरडा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
डिसेंबर महिन्यात या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जलयुक्त शिवार अभियानाचा अभ्यास करण्यासाठी व याचिकाकर्त्यांच्या सूचना विचारात घेण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती ३१ जानेवारीपर्यंत नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारने अद्याप तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर मुख्य सरकारची वकिलांनी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आचारसंहितेमुळे आदेश पारित करण्यात आला नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे मान्य करण्यास नकार दिला.
‘डिसेंबरमध्ये आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आचारसंहिता आडवी येऊ शकत नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आत्ताच घ्यायला हवा. समितीमध्ये बहुतांशी स्वतंत्र तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश केला, तर योग्य ठरेल. कारण ही योजना मुख्यमंत्र्यांची संकल्पना आहे. त्यामुळे कोणताही सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध जाणार नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
