गोंदिया- विशेष केंद्रीय सहायता निधी अंतर्गत राज्याला मिळणारा ३० कोटी १० लाख रुपयांचा निधी फक्त तीन महामंडळांनाच वितरित करून बहुसंख्य ओबीसींच्या हाती पुन्हा भोपळा ठेवण्यात आला आहे.
राज्यात ओबीसी समाज हा बहुसंख्य आहे. मात्र, सवलतीच्या बाबतीत नेहमीच या ओबीसींना शासन डावलत आले आहे. ओबीसींच्या उत्थानासाठी अनेक आयोग समित्या नेमण्यात आल्या. यापैकी एक असलेल्या ओबीसी वित्त व विकास महामंडळाला निधी देण्यात आला नाही. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाज कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे. विशेष केंद्रीय सहायता निधी अंतर्गत २०१४-१५ वित्तीय वर्षासाठी १०४ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी ३० कोटी १० लाख ७ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता राज्य शासनाला मिळाला आहे. या प्रकरणात राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाकडून प्रसिद्ध झालेल्या २२ जानेवारी २०१५ चे शासन निर्णय क्रमांक एस.सी.ए. २०१४ प्र.क्र.६३ वि.घ.यो. अंतर्गत अनुसूचित जाती उपाययोजना क्रियान्वित करणाèया महात्मा फुले विकास महामंडळाला १२ कोटी ३ हजार तथा संत रोहिदास चर्मोद्योग चर्मकार विकास महामंडळाला ६ कोटी १० लाख १ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ३० कोटी १० लाख ७ हजार रुपयांचा निधी तीन महामंडळात वितरित करण्यात आला. मात्र, ओबीसी महामंडळाला यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातच ओबीसी बहुसंख्य आहेत. मात्र, जाणीवपूर्वक ओबीसींना डावलण्याचा हा कुटिल डाव असल्याचा आरोप ओबीसी संघाने लावला आहे. मागील अनेक वर्षापासून ओबीसीवर्ग आपल्या हक्क व अधिकारासाठी शासनाशी लढा देत आहे. ५२ टक्के ओबीसींना धड २७ टक्के आरक्षणसुद्धा शासन नाकारत आहे. परिणामी, ओबीसी सरकारी नोकरीतून हद्दपार होऊ लागले आहेत. पदोन्नतीतही ओबीसींना डावलले जात आहे. वेळीच ओबीसींनी लढा न उभारल्यास येणारे दिवस ओबीसींना कठीण जाणार आहेत.
बहुसंख्य ओबीसींच्या मतांमुळे गोंदिया-भंडारा क्षेत्राचे खा. नाना पटोले यांना संसदेची पायरी चढण्याचे भाग्य लाभले. कमीत कमी समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी तरी त्यांनी ओबीसींचा लढा उभारावा. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री ना. राजकुमार बडोले यांनी सुद्धा ओबीसींच्या या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
