गडचिरोली,दि.16ः- देशातील ओबीसी समाज एकजूट होत असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला झाल्यानेच क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला.मात्र ही अटच मुळात नको व ती कायम स्वरूपी हटवण्यात यावी व शासनाने याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे गडचिरोली तालुका अध्यक्ष सुरज डोईजड यांनी केली आहे.ओबीसी समूहावर लादलेली असैवधांनिक नॉन क्रिमिलेअर अटची मर्यादा भलेही ६ लाखाहून ८ लाख करण्यात आली असली तरीही ओबीसी प्रवर्गाला न्यायालयाने लावलेली ही अट कायमस्वरुपी काढण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशात जनजागृतीसह आंदोलनात्मक भूमिका राबवित आहे. देशात लोकसंख्याच्या जवळपास ६५ टक्के असलेल्या ओबीसी लोकांना दुखावून चालणार नाही आणि याची जाणीव केंद्र सरकारला झाल्यामुळेच क्रिमीलेअरची अट ६ लाखावरुन ८ लाख करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला.परंतु त्याचा महाराष्ट्रात मात्र काहीच लाभ होत नसल्याचेही म्हटले आहे.
मागील काही दिवसा पूर्वी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधार घेऊन भटके , विभूक्त , विशेष मागास प्रवर्ग ( एसबीसी ) आणि इतर मागास वर्गातील ( ओबीसी ) काही जातींना आरक्षणा च्या लाभासाठी क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्याचा हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत.त्यात ओबीसी समाजात मोडत असलेल्या सर्व पोटजातीचा समावेश करावा. यासाठी ओबीसी संघटना आग्रही असून गडचिरोली जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातून यासाठी आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचेही डोईजड यांनी म्हटले आहे.
