मुंबई. भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राकांपा को एक और झटका दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के ऐन पहले जल्दबाजी में मंजूर किए गए 128 सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर मोजूदा सरकार ने रद्द कर दिए हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 624 करोड़ 28 लाख रुपए है। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार को यह फैसला लिया। इसके लिए सरकार विश्व बैंक के मापदंडों के अनुसार फिर से टेंडर निकालेगी। जिन परियोजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं वह पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण की हैं।
विधानसभा चुनाव के मौके पर जलसंसाधन विभाग ने 1100 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पहले जल्दबाजी में टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। उस वक्त कुछ परियोजनाओं के लिए वर्क आर्डर भी दे दिए गए थे। राज्य में भाजपा सरकार बननेे के बाद महाजन ने इन परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी।
इस दौरान परियोजनाओं की समीक्षा के बाद जहां जरूरी था, वहां कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया। अब 128 टेंडर रद्द किए गए हैं।
टेंडर निकालने की पद्धति बदलने दिए निर्देश
महाजन ने बताया, हमने संबंधित अधिकारियों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए टेंडर निकालने की पद्धति बदलने के निर्देश दिअ हैं। इसके पहले टेंडर प्री क्वालिफिकेशन पद्धति से निकाले जाते थे। इससे निश्चित ठेकेदारों को ही ठेके मिलतेे थे। लेकिन अब टेंडर पोस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर निकाले जाते हैं। इससे सभी ठेकेदार टेंडर भर सकते हैं।
