नागपूर : नागपूर रेल्वे स्थानकावर ‘वर्ल्ड क्लास’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, नागपूर येथून दिल्ली, मुंबई व उदयपूरसाठी नव्या गाड्या सुरू कराव्या याशिवाय रखडलेले प्रकल्प त्वरित पूर्ण करावे, अशी मागणी खासदारांनी लावून धरली. मध्य रेल्वेतर्फे नागपूर आणि भुसावळ विभागातील खासदारांची बैठक बुधवारी नागपूर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयाच्या सभागृहात झाली. तीत खासदारांनी उपराजधानीतील रेल्वे स्थानकावरील समस्या तसेच प्रवाशांना आवश्यक असलेल्या सुविधांचा पाढाच वाचला.
या बैठकीला खा. विजय दर्डा, खा. अजय संचेती, खा. रामदास तडस, खा. प्रतापराव जाधव, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एम. के. गुप्ता, नागपूरचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ओ. पी. सिंह आदी उपस्थित होते. बैठकीत खा. विजय दर्डा म्हणाले, नागपूर रेल्वे स्थानकावर फ्लॅटफॉर्म क्रमांक १, २ व ५ वर रेल्वे रुळाच्या खाली काँक्रिटिंग उखडलेले आहे. त्यामुळे रुळाखाली साचणारी घाण निघून जात नाही. अस्वच्छता कायम राहते. त्यामुळे उखडलेले काँक्रिटिंग दुरुस्त करण्याची व अप्रॉन्सच्या गुणवत्तेत सुधार करण्याची मागणी खा. दर्डा यांनी केली. यावर सूद यांनी सांगितले की, भविष्यात रेल्वेत ग्रीन टॉयलेट लागणार आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून नवे अ‍ॅप्रान देणेच बंद करण्यात आले आहे. यावर दर्डा यांनी ग्रीन टॉयलेटची अंमलबजावणी होण्यास काही वर्षे लागली तर तोवर हीच परिस्थिती कायम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
खा. अजय संचेती म्हणाले, नुकतीच नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मेट्रोरिजन’ची बैठक झाली. तीत नागपूर परिसराचे पुढील ५० वर्षांचे नियोजन करण्यात आले. शहराचा वाढता पसारा, व्यापारात होणारी वाढ पाहता नागपूर परिसरातही बांद्रा व कुर्ला प्रमाणे दोन टर्मिनस विकसित करण्याची गरज आहे. या टर्मिनसचा जागतिक दर्जाचा विकास व्हावा. त्यासाठी नियोजनात कुठलिही कमी पडू देऊ नका, अशी सूचनाही त्यांनी केली. एसी टू टायरच्या प्रत्येक कोेचमध्ये चार शौचालय असतात. यातील तीन भारतीय पद्धतीचे तर एक पाश्चिमात्य पद्धतीचे असते. यात बदल करून पाश्चिमात्य पद्धतीच्या शौचालयात वाढ करण्याची सूचना त्यांनी केली. पार्सल व्हॅनमध्ये चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ग्राऊंड पोलीस व रेल्वे पोलिसांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे असे प्रकार वाढत आहेत. याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधी व रेल्वे प्रशासनात समन्वय नाही. रेल्वे प्रशासनाने खासदारांची मदत घेतली तर राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले रेल्वेशी संबंधित प्रश्न निकाली काढले जाऊ शकतात. मध्य रेल्वेचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांची माहिती खासदारांना उपलब्ध करून दिली तर ते रेल्वे अर्थसंकल्पात याचा पाठपुरावा करू शकतील. यासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही संचेती यांनी केली.
