नागपूर-दूरस्थ शिक्षणाच्या नावाखाली बोगस विद्यार्थी दाखवून विदर्भातील शिक्षण संस्थांकडून बोगस शिष्यवृत्ती लाटण्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने २९ प्रकल्प कार्यालयांना या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दक्षता म्हणून विदर्भातील शिक्षणसंस्थापाठोपाठ आता उर्वरित महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांचीही चौकशी करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांत दिलेल्या शिष्यवृत्तीची चौकशी केली जाणार असून, प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबधित संस्थाचालकांविरोधात फौजदारी गुन्हेही दाखल होणार आहेत. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या घोटाळ्याचा आकडा शंभर कोटींच्यावर जाण्याची शक्यता असून बेरार टाईम्स इपेपरने सर्वप्रथम हा घोटाळा समोर आणला होता.
राज्यात दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये वर्ध्याच्या राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे २४ व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. एक वर्षावरील या अभ्यासक्रमांना आदिवासी विकास आणि समाजकल्याणमार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, विदर्भातील शिक्षणसंस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून ३१ कोटींचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आदिवासी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्थाची चौकशी करण्याचे तत्काळ आदेश काढले आहेत. उपसचिव सु. ना. शिंदे यांच्या आदेशनंतर आदिवासी आयुक्तांनी २९ प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदिवासी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्थांची गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विदर्भासह उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण संस्थाची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीत बोगस विद्यार्थी आढळून आल्यास संबधित संस्थाचालकांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करतानाच त्यांच्याकडूनच ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. पंधरा दिवसांत ही चौकशी करून अहवाल सादर करावयाचा आहे.
मुक्त विद्यापीठाची केंद्रेही रडारवर
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थाची चौकशीचाही यात समावेश आहे. विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम जवळपास चार हजार ३७२ शिक्षणंसस्थांमार्फत शिकविले जातात. या केंद्रामंध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या शिक्षण संस्थांमध्येही गडबड असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
