मुंबई,दि.23 : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेले दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.त्यासोबतच शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी, शेतमाल बाजारात पोहोचविता यावा यासाठी बारमाही शेतरस्ते (पाणंद रस्ते) बांधण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करून ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात दोन कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना या स्थानिक ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे देण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रचंड घोटाळे झाले. योजना रखडल्या आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेला. आता ज्या समित्यांकडे निधी शिल्लक आहे त्यांच्याकडील निधी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष बाकी असताना पाणंद रस्त्यांच्या निमित्ताने सत्तारूढ पक्षाच्या कंत्राटदार कार्यकर्त्यांचे चांगभले होऊ शकेल. यापूर्वी पाणंद रस्ते केवळ कागदावर दाखविण्यात आल्याचा अनुभव आहे.
