गडचिरोली ,दि.11: शासनाने आदिवासी वसतिगृह व शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मेस पद्धत, स्टेशनरी व इतर खर्च देणे बंद करून त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येते. मात्र, हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याने शासनाने डीबीटी योजना बंद करून पूर्ववत मेस पद्धती सुरू करावी, अशी मागणी गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदन देतेवेळी शिष्टमंडळात गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप वरखडे, राजेंद्र मेश्राम, सुरज मडावी, दिवाकर निसार, सुकलू कोरेटी आदी उपस्थित होते. .
