‘डीबॅटो’च्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत वक्त्यांचे प्रतिपादन; विद्यापीठ कायद्यात आमूलाग्र बदलाची मागणी
नागपूर:“देशात लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर प्राध्यापकांनी पुढे येऊन लोकशाही मूल्ये समाजात रुजवली पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संवैधानिक तत्त्वांचा प्रचार-प्रसार करून समाजात पसरवले जाणारे गैरसमज दूर करणे ही काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन समाज कल्याण विभागाचे विभागीय उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशन (DBATO) द्वारे हॉटेल हेरिटेज येथे आयोजित “विद्यापीठ कायदा: शिक्षकांची भूमिका आणि आव्हाने” या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
डॉ.. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशन (DBATO) यांच्यातर्फे 25 व 26 जुलै 2026 रोजी शैक्षणिक धोरण, “विद्यापीठ कायदा: शिक्षकांची भूमिका आणि आव्हाने” या विषयावर हॉटेल हेरिटेज येथे दोन दिवसाची राष्ट्रीय कार्यशाळा संपन्न झाली. या कार्यशाळेला गोंडवाना व नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी मोठ्या सहभाग घेतला
डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यानी अलीकडील सामाजिक व्यवस्थेत होत असलेल्या परिवर्तनावर चिंता व्यक्त करून विविध कायद्यातील तरतुदी अनपेक्षित पणे लोकहितांच्या विरोधात असल्याची भावना जनमानसात बडावत आहे असे मत व्यक्त केले. या देशात लोकशाही जिवंत ठेवायचे असेल तर प्राध्यापकांना समोर येऊन लोकशाही तत्व समाजात पेरावे लागतील आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून सामान्य जनतेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संवैधानिक तत्त्वांचा प्रचार प्रसार करावा लागेल यावर चिंतन व्यक्त केले. अलीकडे डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानिक तत्वान बाबत समाजात गैरसमज निर्माण केला जातो आहे काही लोक केवळ आंबेडकरांचे नाव घेऊन त्याच्याच संविधानिक मूल्यविरोधी सर्रास भूमिका मांडतात याला थांबवायला प्राध्यापकांनी समोर यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
त्या कार्यशाळेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. पूर्णचंद्र मेश्राम उपस्थित होते. त्यांनी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदावर सखोल प्रकाश टाकून त्यातील अनेक तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा विद्यापीठाच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तनाचे आणि शैक्षणिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. देशातील कोणत्याही संस्थे बाबत विशिष्ट नियमावली किंवा कायदे संहिता बनवताना त्या संविधानिक तत्त्वांच्या विरोधात निर्माण करता येत नाही परंतु महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 यात भारतीय संविधानाला पूर्णतः छेद देत राजकीय सत्तेतील आणि विद्यापीठाच्या प्रमुख पदावरील व्यक्तीची हुकूमशाही अस्तित्वात येईल अशा स्वरूपात सवैधानिक बदल करून 1994 चा लोकशाहीवर आधारित विद्यापीठ कायदा हद्दपार करण्यात आला. त्याविरुद्ध 2016 च्या कायद्याने विद्यापीठातील व्यवस्थेत सिनेट, अकॅडमी कौन्सिल, आणि मॅनेजमेंट कौन्सिल अशी साधारण 16 प्राधिकरण आहेत पैकी 13 प्राधिकरणावर सामाजिक न्याय आणि समतेचे तत्व नाकारून SC, ST, OBC, NT, DT अशा सर्व मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण नाकारण्यात आलेले आहे. साधारणता 727 व्यक्ती कोणत्याही निवडणुकी शिवाय कुलगुरू आणि कुलपतीद्वारे नामनिर्देशित केली जातात. हिंसर्व सदस्य सत्ता पक्षाच्या आशीर्वादाने निवडून आल्याने विद्यापीठाच्या कोणत्याही चुकीच्या धोरणाविरुद्ध बोलण्याच्या नैतिक अधिकार सदस्यांकडून वापरला जाऊ शकत नाही. ही उघडपणे लोकशाही चा देखावा असून प्रत्येक्षात प्रशासकीय हुकूमशाही प्रस्थापित करण्यात आल्याने दिसून येते.
डॉ. मेश्राम यांनी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील अनेक तरतुदींचा उल्लेख करत त्यातील अनेक चुकीच्या बाबी अन्यासपूर्ण स्पष्ट केल्या. डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली या विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींवर अभ्यास करून शासनाला सादर करण्यात आलेला होता त्यानुसार लोकशाहीवादी तत्त्वांसाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल होणे अपेक्षित आहेत अशी मागणी याप्रसंगी केली. या कार्यशाळेसाठी गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांनी सुद्धा विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीवर चिंतन व्यक्त करून त्यात अमुलाग्र बदल होणे आवश्यक असल्याची चिंता व्यक्त केली. या कार्यशाळेला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य रेवकुमार बोरकर, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य डॉ. प्रमोद शंभरकर राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख नागपूर विद्यापीठाचे डॉ. विकास जांभुळकर, स्कूल ऑफ लॉ च्या प्राध्यापिका व अकॅडमिक कौन्सिल सदस्य डॉ. प्रविणा खोब्रागडे, विद्यासागर महाविद्यालय रामटेकचे प्राचार्य डॉ. सुरेश सोमकुवर, डॉ टी व्हि गेडाम, मनोहर भाई पटेल महाविद्यालय सडक अर्जुनीचे प्राचार्य व सिनेट सदस्य डॉ. चेतन कुमार मसराम, एस. एन. मोर महाविद्यालय तुमसर चे प्राचार्य डॉ. राहुल भगत, प्रा. नितीन मेश्राम, प्रा. विनोद राऊत, प्रा. किशोर वासनिक ,प्रा. बुद्धघोष लोहकरे ,डॉ. मिलिंद साठे इत्यादी मान्यवरांनी कार्यशाळेत विद्यापीठ कायद्यावर आले चिंतन व्यक्त केले.
कार्यशाळेच्या भूमिकेविषयी संघटनेचे अध्यक्ष नागपूर विद्यापीठ भौतिकशास्त्र विभागाचे वरिष्ठ प्राध्यापक व सिनेट सदस्य डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर यांनी सविस्तर मांडणी करून शैक्षणिक व्यवस्थेत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत असताना विद्यापीठ अनुदान आयोग महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा आणि खाजगी व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेची संबंधित AICTE यांच्या तरतुदी प्राध्यापकांसमोर कशा स्वरूपात आव्हान आहेत त्याची मांडणी करून यात 21 व्या शतकातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक विकास साधायचे असेल तर ते वैज्ञानिक आणि दर्जेदार असले पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून त्यात लोकशाही तत्त्वांचा आधार असावा असे मत व्यक्त करून यातील तरतुदी राष्ट्रीय भविष्यासाठी योग्य नसल्यामुळे त्यातील गंभीर मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे अशी भूमिका मांडली. देशाची शैक्षणिक दिशा ठरवताना देशातील विद्यापीठाशी संबंधित कायदे हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात अशा स्थितीत यातील लोकशाही विरोधी परिवर्तन आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रम व रचनात्मक बदल प्राध्यापकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ थांबवायला यावर गंभीर चिंतन होणे अपेक्षित आवश्यक असल्याची बाब लक्षात आणून देऊन यामुळे कार्यशाळा आयोजित केली असे सांगितले.
याप्रसंगी डॉ. विकास जांभुळकर यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेचे विश्लेषण सादर करून यातील विविध तरतुदींवर प्रकाश टाकला. संघटनेचे सचिव व सिनेट सदस्य डॉ. श्रीकांत भोवते यांनी संपूर्ण कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन केले व कार्यशाळा च्या शेवटी या कार्यशाळेसाठी सहकार्य केलेल्या आणि उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.
