नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील 21 आमदारांना संसदीय सचिवपद बहाल करून राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला आहे. दिल्लीमध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदारांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिल्याने भारतीय जनता पक्षाने दिल्ली सरकारवर टीका केली आहे.
अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिल्याने सरकारी तिजोरीवर भार वाढू शकेल आणि एका चुकीच्या परंपरेला सुरुवात होईल असे भाजपने म्हटले आहे. अलिकडेच आम आदमी पक्षामध्ये अंतर्गत कलहाने जोर पकडला आहे. त्यामुळे हा आपमधील अंतर्गत विवादाचा परिणाम असल्याचेही भाजपने म्हटले आहे. आमदारांना आपल्या सोबत ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा निर्णय घेतल्याचेही म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्या या निर्णयामुळे आमदारांची प्रतिष्ठा वाढली असून त्यामुळे भाजपमध्ये नाराजी पसरली आहे.
