नवी दिल्ली – हुंडाविरोधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कायद्याखालील खटल्यांत जोडप्यांमध्ये तडजोड, समेट साधण्याची दुरुस्ती सुचवली जाणार आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करून पती व त्याच्या आप्तांच्या छळाच्या घटनांत वाढ झाली आहे. यामुळे दुरुस्तीचा प्रस्ताव आला आहे.
दुरुस्तीत कलम ४९८ “अ’चा गुन्हा कोर्टाच्या परवानगीनंतर माफीयोग्य ठरेल. विधी आयोग व न्या. मलिमठ समितीने याबाबत शिफारस केली होती. केंद्रीय कॅबिनेटच्या मसुदा समितीने ड्राफ्ट नोट कायदा मंत्रालयाकडे पाठवल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.
गैरवापरास १५ हजार दंड
सध्या हुंड्यासाठी छळ केल्याचे सिद्ध झाले नाही किंवा कायद्याचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास केवळ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये यासाठी १५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय आरोपी दंडाची रक्कम भरून तुरुंगवास टाळू शकतो.
