ओबीसी संघर्ष कृती समितीेचीही आंदोलकांशी चर्चा
मंत्रालयातील चर्चेवर आंदोलकांचा विश्वास बसेना
गोंदिया,दि.01 मार्च,– सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदडजवळील श्रीरामपूर येथील पुनवर्सीत प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मूळ गावाच्या वाटेवर सुरु केलेले आंदोलन आज पाचव्यादिवशीही सुरुच आहे.त्यातच प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांच्या मागण्यांना घेऊन आज मुंबई मंत्रालयात चर्चा झाली.त्या चर्चेत प्रकल्पग्रस्तांचे जे २ लाख रुपये देण्यात आलेले नाहीत ते देण्यावर एकमत झाल्याचे वृत्त असून शेतजमीन हवी असल्यास त्याप्रकारसचा ग्रामसभेचा ठराव घेऊन यापुढे आम्ही कुठलेही आंदोलन करणार नाही असे हमीपत्र मागितल्याने आंदोलकामध्ये नाराजी पसरली आहे.तर दुसरीकडे जोपर्यंत लेखी पत्र बैठकीत निर्णय झाल्याचे मिळत नाही,तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला. दरम्यान आज दुपारी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाे व सायकांळच्या सुमारास भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार यांनी भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणने एैकून घेतले.त्यानंतर खासदार कुकडे व त्यांच्या सहकारी नेत्यांनी आंदोलक प्रकल्पग्रस्तासोबत जेवणाचा आस्वाद घेतला.
सडक अर्जुनी तालुक्यातील कालीमाती,झकांरगोंदी या गावातील नागरिकांनी आपल्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी मुळ गावाकडे जाणाèया रस्त्याची वाट धरली.तो रस्ताच वनविभागाने मध्ये खोदून त्या रस्ताला तारेचे कुंपन लावून अडवून ठेवले.जेव्हा हे कुंपंन तोडून गावकरी आपल्या गावाकडे जाऊ शकतात परंतु आम्ही मुख्य रस्त्यानेच जाणार मात्र आडरस्ताने जाणार नाही असा हट्ट धरुन बसले आहेत.गेल्या पाच दिवसापासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाला आज भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार मधुकर कुकडे,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष दिनेश हुकरे,माधव तरोणे,अनिल मुनेश्वर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रतिनिधी मनोहर चंद्रिकापुरे,जि.प.गटनेते गंगाधर परशुरामकर,जि.प.सदस्य किशोर तरोणे,बाजार समितीचे सभापती अविनाश काशीवार,उध्दव मेहंदळे आदींनी भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.दुपारच्या सुमारास ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आंदोलकांचे म्हणने एैकून घेतल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्रासाठी ज्यांचे कुटुंब तयार आहे त्यांनी तरी किमान आपले नाव सादर केल्यास ती प्रकिया पार पाडण्यास सुलभ होईल असे अधिकारी यांनी सांगितले.आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्यायीक मागण्यासाठी न्यायालयामार्फेत लढा देण्यासंदर्भात ओबीसी संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यानी सुचना केली. तसेच जे पैसे देण्यासंबधीचा निर्णय शासनस्तरावरच होऊ शकतो यासाठी आपल्या लढ्याला पाठिंबा असल्याचे आश्वासन देण्यात आले
