गडचिरोली,दि.24 – जिल्ह्यातील असंविधानिक पध्दतीने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करणे, राज्यपालांनी आदिवासी बहुल जिल्ह्यात वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीचा अधिनियम ९ जून २०१४ ला लागू केला. या अधिनियमानुार वर्ग ३ व ४ ची १२ पदे व नव्याने समाविष्ट केलेली ६ पदे अशी एकूण १८ पदे अनुसूचित क्षेत्रातून भरतांना १०० टक्के आदिवासी उमेदवारातूनच भरण्यात यावी. हा अन्यायकारक अधिनियम तसेच ज्या गावात गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्याच्यावर आहे, अशी गावे आदिवासी क्षेत्रातून वगळून त्यांना गैरआदिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे या मागण्यांसाठी गेल्या १६ वर्षापासून जिल्ह्यात संघर्ष सुरू आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांनी या विरोधात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा सुध्दा निर्णय घेतला होता. ओबीसी समाजामधील असंतोषाची तीव्रता पाहता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जिल्ह्यात आले होते. त्यांनी तिनही प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन जिल्ह्यातील ओबीसी जनतेला दिले होते.
या आश्वासनानंतर ओबीसी संघटनांनी बहिष्काराचे अस्त्र मागे घेतले. बहिष्कार झाला नाही. परंतु २५ हजार लोकांनी मात्र मंत्र्यांच्या बोलण्यावर विश्वास न ठेवता नोटाचा उपयोग केला. जिल्ह्यात भाजपाचे खासदार निवडून आले. निवडणुका पार पडून दोन महिने झालेत. परंतु जिल्ह्यातील ओबीसी प्रश्नावर मात्र मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसींना दिलेली आश्वासने मुख्यमंत्री विसरलेत काय? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
बहिष्कारामुळे किंवा नोटामुळे जिल्ह्यातील ओबीसींचे प्रश्न सुटत नाही हे आता ओबीसी समाजाच्या लक्षात आले आहे. म्हणून येणाºया विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सदर प्रश्न सुटले नाहीत तर सरळ-सरळ सरकारच्या विरोधात ओबीसी समाज येणाºया निवडणुकांमध्ये मतदान करेल, असा इशारा प्रा. येलेकर यांनी सरकारला दिला आहे.
