भंडारा,दि.11ः- राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र राज्य देखरेख समितीचे अर्जुनदादा सलगर यांनी केला आहे.नुकताच शासननिर्णय काढून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारने कमी केले आहे.. जातनिहाय जनगणना झालेली नसताना ओबीसी आरक्षणामध्ये फेरबदल करणे चुकीचे आहे. ओबीसींची आरक्षणावर संविधानी दर्जा नसल्याने राज्य सरकारतर्फे वेळोवेळी ओबीसी आरक्षणासोबत छेडछाड केली जात आहे. एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि जाहीर झालेले मराठा आरक्षण हे ओबीसी आरक्षण कमी करून दिलेले आहे. राज्यातील भाजपा सरकार बहुमताने सत्तेवर आल्यास देशातील ओबीसी आरक्षण संपविण्याची चाचणी महाराष्ट्रामध्ये घेतली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण कमी झाले तरीही ओबीसी आवाज उठवत नाही, याचा गैरफायदा भाजपा सरकार घेणार आहे. ३७0 कलम जम्मू कश्मीरमधील जनतेचा विशेष अधिकार होता. ३४0 कलम देशातील मागासवगीर्यांसाठी विशेष अधिकार आहे. संघप्रमुख मोहन भागवत यांचे सुतोवाच आरक्षणाची समिक्षा झाली पाहिजे. पूर्ण आरक्षण रद्द करण्याची भाजपाची तयारी आहे, असा आरोप पत्रपरिषदेत त्यांनी केला आहे.
पत्रकार परिषदेला दीपक मोरे, अतुल बहवे, भरिपचे जिल्हाध्यक्ष गौतम कावडे, जिल्हा महासचिव दीपक गजभिये, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष विजय शहारे, जिल्हा महासचिव सुरेश खंगार, के. न. नान्हे, दिगंबर रामटेके, युवाध्यक्ष प्रशांत सूर्यवंशी,अमित वैद्य, नितेश डोंगरे, अतुल नागदेवे, उपस्थित होते.
