अनेक मागण्यांसाठी गोवारींचा लढा सुरूच
गोंदिया दि. 11 : : सन १९५० च्या बिलात दुरूस्ती होऊन आदिवासी ‘गोवारी’ जमातीची १९५६ पासून घटनात्मक नोंद ‘गोंड-गोवारी’ झाल्याने ‘गोवारी’ हे गोंड गोवारी नावाने २४ एप्रिल १९८५ पर्यत अनुसूचित जमातीला उपलब्ध असलेल्या सोई सुविधा घेत होते. पण महाराष्ट्र शासनाच्या २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयात ‘गोवारी’ जमातीबद्दल जाणून बुजून चुकीची माहिती देवून घटनात्मक हक्क अधिकार नाकारण्यात आले. त्यामुळे समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सन १९८५ पासून तर आतापर्यत आदिवासी गोवारींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. आदिवासी गोवारी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असून लढा सुरूच आहे. त्यामुळे सरकारला जाग केव्हा येणार, असा सवाल आदिवासी गोवारी समाजाचे दामोदर नेवारे यांनी उपस्थित केला आहे.
समाज संघटनेच्या माध्यमातून समाजात जागृती व समाज संघटीत करून शासन प्रशासनाच्या तुलघकी कार्यवाहीच्या विरोधात २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर विधानसभा अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. आदिवासी गोवारी जमातीची जाणूनबुजून दिलेली चुकीची माहिती रद्द करा, मोर्च्या प्रसंगी तिव्र आक्रोश व्यक्त करीत मागण्या मान्य करण्याचा शासनापुढे आग्रह धरला असता तत्कालीन शासन, प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला केला. यात निरपराध ११४ आदिवासी गोवारी शहिद झाले. मात्र, न्याय मागण्यांना केराची टोपली दाखविण्यात आली. दरम्यान समाज संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी न्यायिक मागण्यांना घेवून पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर सन २००६ मध्ये शासन अहवालात मान्य करण्यात आले की, गोंड गोवारी’ जमातीचा १९५० पुर्वीचा पुराव्याबाबद खात्री करण्याचे अनुषंगाने कुरखेडा येथील तालुका भुमि अभिलेख यांचे कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देवून गोवारी जात आणि गोंंड गोवारी जमातीचे बहुसंख्य वास्तव्य असलेल्या गावाचे पी-१ रजिस्टरची पडताळणी केली असता नोंदी या गोवारी किंवा गोवारा अशा प्रकारच्याच असल्याचे निदर्शनास आले. गोंड गोवारी नोंद असलेले पुरावे आढळून आले नाही. या अहवालाने अखेर मुळ गोवारी प्रश्नाची कोंडी फुटली पण सत्य शासन प्रशासनाच्या गळी काही उतरले नाही. पुढे रितसर कार्यवाही काही झाली नाही. १४ ऑगस्अ २०१८ च्या हायकोर्ट नागपूरच्या आदेशान्वये २४ एप्रिल १९८५ पर्यत असलेली परिस्थिती पुढे कायम ठेवीत ‘गोंड गोवारी’ अशी वेगळी जमात अस्तित्वात नाही. ‘गोवारी हेच गोंड गोवारी’ आहेत आणि गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सोयी सवलतीपासून वंचित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे गोवारी जमातीला गोंड गोवारी नावाने अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळणे सुरू झाले आहे. मात्र मुळ मागणी १९५६ च्या गोंड गोवारी’ नोंदीमध्ये दुरूस्ती होवून ‘गोवारी’ नावाने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे ही मागणी अद्यापही अनुत्तरीय आहे. अनेक मागण्यांसाठी लढा अद्यापही सुरूच असून आदिवासी गोवारींच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. तेव्हा आदिवासी गोवारी समस्या व मागण्यांना घेवून सरकारला जाग केव्हा येणार, असा प्रश्न आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे दामोदर नेवारे यांनी उपस्थित केला आहे. समाजाच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली नाही तर आगामी काळात शासन विरोधात लढा अधिक तीव्र करणार, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
