जि. प. च्या बांधकाम विभागाचा अजब फतवा;मर्जीतल्या कंत्राटदारांना काम देण्याचा फंडा असल्याचा आरोप
गोंदिया,दि.16 : गोंदिया जिल्हा परिषद आयएसओ नामांकन प्राप्त आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेतील कारभार सर्व आलबेल सुरू आहे. पदाधिकाऱ्यांचा वचक नसल्यामुळे अधिकारी आपल्या मर्जीने बेबंद काम करत आहेत. त्याचा प्रत्यय बांधकाम विभागाने काढलेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामांच्या निविदा प्रक्रीयेतून पुढे आला आहे. यावर आता सर्वच बाजुंनी आरोपांचा खेळ सुरू झाला आहे. कसल्याही शासन परिपत्रकात उल्लेख नसताना केवळ नागपूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ९ जुलै २०१८ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत या कामांत एका कंत्राटदाराला केवळ तीन काम देण्यात येतील, अशी अट १६ व्या क्रमांकावर घालून मर्जीतील कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्याचा खटाटोप करण्यात येत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे हे परिपत्रक जिल्हा परिषदेला लागू होत नाही. तो परिपत्रक १८ जुलै २०१८ रोजी रद्द देखील करण्यात आला आहे. लेखाशिर्ष ३०५४-२७२२ आदिवासी उपयोजना(शासनस्तर) अंतर्गत जिल्ह्यात रस्ते दुरुस्तीच्या ८६ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात देवरी तालुक्यात २५, अर्जुनी मोरगाव २०, सडक अर्जुनी ३०, सालेकसा १० आणि गोरेगाव तालुक्यातील एका कामाचा समावेश आहे. ७ सप्टेंबर रोजी जाहिरात ऑनलाईन प्रसिद्ध करून ९ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान निविदा खुल्या स्वरुपात आमंत्रीत करण्यात आल्या. उल्लेखनीय म्हणजे खुल्या निविदा असल्याने जास्त कालावधी देणे आवश्यक होते. परंतु, २२ ऑगस्ट २०१८ च्या ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाच्या शासन परिपत्रकाचा आधार घेत ही प्रक्रीया लवकर आटोपण्याकरिता सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला. मात्र ऑनलाईन वेळ फक्त पाच दिवसच देण्यात आला. आता पुन्हा १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा खेळखंडोबा केवळ काही मोजक्या मंडळींना लाभ मिळवून देण्याकरिता करण्यात येत आहे. यात बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि अतिरिक्त मुकाअ यांनी हा प्रकार केला असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा ईशारा अन्यायग्रस्त कंत्राटदारांनी दिला आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रीया जाणून घेण्याकरिता बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता धनराज उईके यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
ठराविकांच्या लाभाकरिता शर्तींचा कोंडमारा
१९ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १.५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांमध्ये हॉटमिक्स प्लांट मालकीचे असणे बंधनकारक नाही. भाडेतत्वावर देखील घेता येईल असे म्हटले आहे. तर २४ ऑगस्ट २०१८ च्या परिपत्रकात ५० लाखांच्या कामांना हॉट मिक्स प्लांटची अट शिथिल करता येईल, असे म्हटले आहे. असे असले तरी हॉटमिक्सची अट घालण्यात आली. ज्याठिकाणी काम करावयाचे आहे, तिथून हॉटमिक्स प्लांट ६० किलोमिटर अंतरावर असणे बंधनकारक आहे. गोंदिया जिल्ह्यात आजघडीला २० आणि भंडारा जिल्ह्यात पाच असे सुमारे २५ हॉटमिक्स प्लांट ६० किलोमिटरच्या अंतरात आहेत. त्या हॉटमिक्स प्लांट मालकांना लाभ पोहोचवून देण्याकरिता हा प्रपंच उभा करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
वर्तमान पत्रातील जाहिराती गुलदस्त्यात
कोणत्या कामांच्या जाहिराती कोणत्या वर्गातील वर्तमानपत्रांना देण्यात यावे, याचे नियम आहेत. बांधकाम विभागातर्फे सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रीयेतील जाहिराती कोणत्या वर्तमानपत्रात दिल्या, हे कुणालाच ठाऊक नाही. सुमारे १७ कोटी रुपयांचा कामे असताना त्या जाहिराती रोस्टरचा अवलंब न करता छुप्या स्वरूपात प्रकाशित करून लपवाछपवीचा खेळ करण्यात येत असल्याचीही चर्चा आहे.
शासनाचा निधी बुडण्याची शक्यता
एका कंत्राटदाराला तीन कामे अशी अट घातल्यामुळे आता या प्रक्रीयेत स्पर्धा होणार नाही. त्यामुळे बिलोरेट मध्ये निविदा येणार नाहीत. परिणामी शासनाच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशावर देखील फरक पडणार आहे.
