30.6 C
Gondiā
Monday, August 3, 2026
Home विदर्भ ओबीसी आरक्षणाचे मुख्यमंत्र्यांचे आस्वाशन ठरले फोल-रुचित वांढरे

ओबीसी आरक्षणाचे मुख्यमंत्र्यांचे आस्वाशन ठरले फोल-रुचित वांढरे

0
41

गडचिरोली,दि.23: गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहे जिल्ह्यातील ४२.५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के या मागणी बरोबरच तीन वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अतिशय कमी करण्यात आली , जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यावर आहे. अशी गावे सुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.आणि या करिता जिल्ह्यात सतत ओबीसी समाजाचे आंदोलन होत असून २०१४ च्या निवडणूकी मध्ये सुधा भाजप पक्षातील नेत्यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर जिल्ह्यात सत्तेत आली सत्तेत येउनहीं गेल्या ५ वर्षांत ओबीसी आरक्षण मात्र जैसे थे नुकताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने लोकसभा निवडणुकी वर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले होते परंतु दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ ला झालेल्या मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्या दरम्यान जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करण्याबाबत व तसेच गैरआदिवासी गावातील पेसा कायदा सुधरविण्याबाबत आस्वाशन दिल्याने तो बहिष्कार ओबीसी समाजाने मागे घेतला तरीही या वर विश्वास न ठेवता ओबीसी समाजातील काही बांधवानी नोटा ला पर्याय दिला होता व नोटा चा आकळा साधारण १८ हजाराच्या वर गेला होता. आणि नुकताच पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यमंत्री महोदयांचा दोऱ्या दरम्यान वडसा येथे १५ दिवसाच्या आता ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करू अशे आस्वाशन दिले होते तर कुणबी गुणवंत कार्यक्रमाच्या प्रसंगी राज्यमंत्री परिनय फुंके यांनी एका हप्त्याच्या आता आरक्षण पुर्वरत करू अशे आस्वाशन दिले होते परंतु शेवटी आचारसंहिता लागू होऊनही या वेळेस सुधा ओबीसींना गाजर दाखविण्याच काम या सरकारने केलं असल्याचा आरोप रुचित वांढरे यांनी केला आहे येत्या निवडणुकीच्या पुर्वी लवकरच ओबीसी संघटनेची ठाम भूमिका स्पष्ट करण्यात येत असल्याचे सुधा प्रसिद्धी पत्रकातून रुचित वांढरे यांनी म्हटले आहे