ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढणारे नेतृत्व हवे!

ओबीसीतील अनेक चेहरे निवडणुकीच्या रिंगणात

सुरेश भदाडे / बेरारटाईम्स

गोंदिया,दि.13ः- उभ्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा उडत आहे. निवडणुकीचा प्रचारसुद्धा दुसऱ्या टप्प्यात पोचला आहे. ही निवडणूक ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने सुद्धा महत्त्वाची ठरत आहे. ओबीसी समाजातील गठ्ठा मतांवर राजकीय पक्षांचा डोळा आहे. परिणामी, अशा ओबीसी बहुल मतदार संघात ओबीसी समाजातील अनेक चेहरे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजातील मतदारांची जबाबदारी सुद्धा वाढली आहे. केवळ ओबीसी म्हणून मत देण्यापेक्षा ओबीसींच्या प्रश्नांवर जे ओबीसी नेते आजवर टिंगलटवाळी करीत कधीही समाजाच्या व्यासपीठावर आपल्या मालकांची मर्जी राखण्यासाठी आले नाही वा समाजाचा प्रश्न शासन दरबारी धसास लावू शकले नाही, अशा उमेदवारांना त्यांची पात्रता दाखवून देण्याची वेळ या निवडणुकीच्या माध्यमातून आली आहे. ओबीसी जनगणना असो वा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती असो, राजकीय आरक्षण असो वा आर्थिक आरक्षण यासाठी समाजाच्या हितांसाठी सामोरे येणाऱ्या नेतृत्वालाच संधी द्यायला समाजाने आतातरी पुढे येण्याची गरज आहे. केवळ आपल्या मालकांची मर्जी राखणाऱ्या आणि समाजात बुद्धिभेद पसरवून समाजाचे अहित करणाऱ्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय ओबीसी समाजाचे भले कदापि शक्य नाही. ओबीसींना त्यांच्या हक्कासाठी लढणारे नेतृत्व आतातरी पुढे करावेच लागणार. त्यापलीकडे आता कोणताही पर्याय शिल्लक असूच शकत नाही. अन्यथा पशुपक्ष्यांपेक्षा ही ओबीसींची परिस्थिती भविष्यात दयनीय होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही, हे वास्तव आता ओबीसींनी जाणून घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने जोर धरला आहे. या निवडणुकीच्या रिंगणात ओबीसी (इतर मागासवर्गातील जाती) समाजासाठी शासनदरबारी आवाज उठविणारे आणि त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने लढा देणारे अनेक उमेदवार रिंगणात आहेत. पूर्व विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात चळवळीला हातभार लावत ओबीसीसाठी धरणे,आंदोलन,बैठका असो की मंत्रालयात ओबीसींच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या उमेदवारांपैकी कुणाच्या गळ्यात विजयाची माळ पडते, याकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे. बहुसंख्येने ओबीसीचे चेहरे जरी रिंगणात असले तरी बहुतांश उमेदवारांचा ओबीसीच्या प्रश्नाशी कधीही आणि काहीही देणंघेणं राहिलेले नाही. यापैकी काहींनी तर 2016च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे वेळी निघालेल्या ओबीसीच्या महामोर्च्याची टिंगलटवाळीसुद्धा केली. या मोर्च्या विषयी लोकांना भ्रमित करण्याचे महापातक सुद्धा त्यांनी आपल्या तालुक्यातील कार्यक्रमांमध्ये केले होते. त्यानंतरही लाखोंच्या संख्येने हा समाज हक्कासाठी नागपूरच्या मैदानात उतरला. ज्यांना आपल्या ओबीसी समाजाबद्दल तळमळ होती, असे अनेक आजी माजी खासदार, आमदार त्या महामोर्च्यात सहभागी झाले होते. त्यापैकी काही या निवडणुकीच्या रिंगणात असून काही लढती तर त्यांच्यामुळे रंगतदार ठरू लागल्या आहेत.
ओबीसीच्या हक्कासाठी सातत्याने लढा देणारे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघातून आपले भाग्य आजमावत आहेत. यावेळी प्रतिस्पर्ध्याशी त्यांना कडवी झुंज द्यावी लागत असून त्यांच्या कार्याला कितपत मतदार स्वीकारतो यावेळी बघावे लागणार आहे. पूर्व विदर्भातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली रंगतदार लढत ही साकोली विधानसभा मतदारसंघात आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसकडून नाना पटोले हे रिंगणात आहेत. श्री.पटोले यांनी आपल्या आमदारकीच्या कार्यकाळापासूनच ओबीसी-शेतकरी मुद्दा प्राधान्याने घेतला आहे. काँग्रेसच्या काळात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी ओबीसीच्या निघालेल्या नागपूरच्या मोर्च्यात सहभागी होऊन सरकारला ओबीसींची जाणीव करून दिली होती. तेव्हापासून ते सातत्याने ओबीसीच्या प्रश्नावर आजही लढा देत आहेत. तर त्यांच्या विरोधात निवडणूक रिंगणात असलेले भारतीय जनता पक्षाचे आमदार डॉ.परिणय फुके हे विधानपरिषदेचे आमदार झाल्यानंतर एकदीड वर्षांनंतर कुठे ओबीसीच्या विषयाच्या प्रश्नावर सहभागी होऊ लागले. त्यांनीही सरकारकडे ओबीसींच्या समस्यांच्या पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली. तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने रिंगणात असलेले सेवक वाघाये यांनीही ओबीसीच्या प्रश्नावर काम करायला सुरवात केली आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसीच्या प्रश्नावर काम करणारे माजी खासदार व आमदार डॉ.खुशाल बोपचे यांच्याही नावाचा उल्लेख येथे प्रामुख्याने करावा लागेल. ओबीसींच्या प्रश्नावर काम करीत असल्याने भाजपने त्यांना सर्वाधिक फटके हाणले. लोकसभा निवडणुकीपासून या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक वेळी आरएसएसने त्यांना ओबीसीचे विषय हाताळल्याने नेहमीच टार्गेट केले. ओबीसींच्या प्रश्नावरून डॉ. बोपचेंचा राजकीय अस्त करण्याचा विडा संघप्रणीत भाजपने उचलल्याचे दिसून येते. ओबीसींचे राजकीय संरक्षण कायम रहावे म्हणून डॉ. बोपचे यांना ऐनवेळी भाजपच त्याग करावा लागला, हे वास्तव आहे. परिणामी, डॉ. बोपचे यांनी राष्ट्रवादी हा पर्याय निवडला. तिरोडा मतदारसंघातून मुलगा रविकांत(गुड्डू)बोपचे याला रिंगणात उतरविले. याच मतदारसंघात ओबीसीच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेणारे बहुजन समाज पक्षाकडून कमल हटवार हे सुद्धा रिंगणात आहेत. या मतदारसंघातील उमेदवारांकडे बघितल्यास ओबीसीच्या मुद्यावर चळवळीत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी होणारे उमेदवार म्हणून या दोघांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत ओबीसीच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग नोंदवून प्रत्येक आंदोलनात सहभागी होणारे देणारे उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष असलेले अमर वराडे हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून तर युवा स्वाभिमान पक्षाकडून जितेश राणे हे या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. सोबतच वंचित बहुजन आघाडीकडून जनार्दन बनकर यांनीही रिंगणात उडी घेतली आहे. या मतदारसंघातील या तिघांकडेही बघितल्यास तिघांचेही ओबीसीच्या आंदोलनातील सहभाग सक्रिय राहिलेला आहे. येथे ओबीसी समाजाला परिपक्वता दाखविण्याची गरज आहे. ओबीसींच्या मतांचे विभाजन टाळण्याकडे ओबीसी समाजाने लक्ष दिले पाहिजे. कारण ओबीसी समाजाच्या मतांमध्ये जर फूट झाली तर गैरओबीसी उमेदवाराला त्याचा लाभ नक्कीच होणार, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे गैरओबीसी समाज जसा आपल्या समाजाचे हित लक्षात घेतो, त्याप्रमाणे ओबीसी मतदारांनी सुद्धा प्रभावी आणि निवडून येणाऱ्या योग्य उमेदवाराचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा, नेहमीप्रमाणे आपल्याच फूट पाडून अल्पसंख्याकांचा उमेदवार आपल्या छाताडावर बसल्याशिवाय राहणार नाही. तिकडे चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदारसंघातून विजय वड्डेटीवार हे रिंगणात असून त्यांनी सातत्याने विधानसभेच्या सभागृहात ओबीसीच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. एकंदर ओबीसी समाजाला आपले सक्षम नेतृत्व हवे असेल तर त्यांनी पक्षीय राजकारण आणि हेवेदावे विसरून समाजहिताचा विचार या निवडणुकीत करण्याची खरी गरज आहे.