गोंदिया, दि.०१(खेमेंद्र कटरे)– शासकीय विभागाना कुठल्याही वस्तुची खरेदी करावयाची असल्यास शासनाने त्यासाठी नियम ठरवून दिलेले आहेत.त्याचप्रमाणे ऊर्जा,उद्योग व कामगार विभागाने २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीसाठी केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या ई मार्केटप्लेस(जीएमपोर्टल)पोर्टलला स्विकृत केलेले आहे.असे असताना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात ,२०१६-१७ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मात्र कुठल्याही वृतपत्रात निविदा प्रकाशित न करता व जीएमपोर्टलने खरेदी न करताच बॅनरपोस्टरचे काम केल्याची माहिती समोर आलेली आहे.या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यकीय उपयोगी पडणाèया औषधांसह,कार्यालयीन साहित्य व छपाईचे मोठ्या प्रमाणात काम केलेले आहे.ही खरेदी करतांना संबधित विभागाने मात्र शासन निर्णयाला तिलांजली देत आपल्या मनमर्जीने औषध पुरवठा व कामधेनु योजनेंतर्गत शासन निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे वृत्त हाती आले आहे.यासाठी जीएमपोर्टलवरुन खरेदीही करण्यात आली नाही तसेच कुठल्याही वृत्तपत्रात सुध्दा निविदा प्रकाशित करण्यात आलेली नाही.तरीही नागपूरातील एका एजंसीला औषध साहित्य पुरवठ्यासह छपाईचे काम देऊन निधीची उचल करण्यात आलेली आहे.यासाठी ज्या निविदा आलेल्या असल्याचे दाखविण्यात आले त्या ३ निविदामध्ये एकही निविदा गोंदियातील पुरवठादाराची नसून नागपूरातील असल्याचेही सुत्रांचे म्हणने आहे.या विभागाने अनेक शासन निर्णयांना बगल देत खरेदी केलेली असताना हा प्रकार पुन्हा उघडकीस आलेला आहे.या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात घोळ बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
खरेदी संबधात ५० हजारावरील साहित्य,पुरवठा व खरेदी करावयाचे असल्यास जीएम पोर्टलवरच करावयाचे असून तिथे नसल्यास स्थानिक पातळीवर जागेवर खरेदी करण्याचीही मुभा देतांनाच एका आर्थिक वर्षात ५० हजाराच्या पेक्षा अधिक नसावी असाही उल्लेख असतांना पशुसंवर्धन विभागात मात्र ३ लाखाच्या जवळपासची खरेदी प्रत्येक वेळी करण्यात आलेली आहे.
