मोहाडी,दि.19ः- ‘नाही कोणा सेवेचे भान! घालाविती सत्तेसाठी थैमान! गाव केले छिन्नभिन्न! निवडणुकी लढवोनि!!’ असे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ग्रामगीतेच्या दहाव्या अध्यायात निवडणुकीवर भाष्य केले आहे.
निवडणूक म्हटली की, गटतट आलेच. निवडणूक खर्चही आलाच. मग, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी विविध आयुधांचा वापर केला जातो. आपसी वैमनस्यही वाढीस येतो. हे सगळं टाळण्यासाठी व गावागावात ऐकोपा नांदावा म्हणून बिनविरोध निवडणूक करणार्या गावाला विकास निधी दिली जाणार आहे. या अभिनव योजनेचा प्रारंभ पुढे होणार्या ग्रामपंचायत निवडणूकीपासून तुमसर-मोहाडी मतदारसंघाचे आमदार राजू कारेमोरे यानी करण्याचा निर्धार केला आहे.
तुमसर /मोहाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीपाठोपाठ अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका जुलै महिन्यात होणार आहेत. आरक्षण सोडत झाल्यानंतर निवडणुकीचा ताप सुरू झाला आहे. काही दिवसांनी गावागावात प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. गावखेड्याच्या राजकारणातील विरोध संपुष्टात येवून गाव विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत यासाठी आ. राजू कारेमोरे यांनी अभिनव आवाहन मोहाडी -तुमसर मतदार संघातील ग्रामवासीयांना केले आहे. ज्या गावात ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध होईल त्या ग्रामपंचायतींना गावविकासासाठी आमदार निधीतून ७ ते १७ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे अशी घोषणा आ. कारेमोरे यांनी केली आहे.
भंडारा जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच असा नाविण्य प्रयोग आ. कारेमोरे करीत आहेत. सात सदस्य असणार्या ग्रामपंचायतींना सात लाख रुपये विकासनिधी दिला जाणार आहे. नऊ सभासद संख्या असणार्या ग्रामपंचायतीला ११ लाख रुपये, ११ सभासद १५ लाख रुपये, १५ सदस्य २५ लाख रुपये तसेच १७ सदस्य असणार्या ग्रामपंचायतीलाही २५ लाख रुपये विकास निधी प्राधान्याने दिली जाणार आहे. यामुळे गावात बिनविरोध निवडणूक घेण्याची प्रेरणा मिळणार आहे.
राजकारणाने गावात गटतट पडले आहेत. यामुळे गावचा ऐक्य संपुष्टात आल्यासारखे झाले आहेत. त्यामुळे गावविकासात अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. या राजकारणाला प्रतिबंध करता यावा. गावातील द्वेषाचा दुरावा कमी व्हावा. संपूर्ण गाव एकत्र यावा. गावातील एकतेची शक्ती वाढावी. हाच हेतू ठेवून गावाने आपले सामंजस्याने ग्रामपंचायत सदस्य अविरोध निवडावेत. गावाची लोकांच्या सहकार्याने विकासाची चालना मिळावी. आदर्श गावाची ओळख निर्माण व्हावी असा शुध्द हेतू ठेवून येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे.
