गोंदिया,दि.27: ‘होऊ दे खर्च करील सरपंच’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे, पण ही म्हण मराठीत का प्रचलित झाली असावी याचा प्रत्यय गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या कारभार पाहिल्यावर येते. जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, विषय समिती सभापती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात स्वत:च्या कार्यालयासमोरील वèहांडा व कार्यालय, निवासस्थाने दुरुस्तीवर जिल्हा निधी खर्च करण्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दाखविलेला आततायीपणा आता जिल्हा परिषदेच्या अंगलट आल्यासारखे झाले आहे.विशेष म्हणजे कुठल्याही कामाची गुणवत्ता महत्वाची असते परंतु जिल्हापरिषदे कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा कमीशनच्या गुणवत्तेवर अधिक भर दिले गेल्याने आज सोमवारला(दि.२७)सायंकाळी ४-५ वाजेच्या सुमारास आलेल्या वाèयाने जिल्हापरिषदेतील कामाच्या गुणवत्तेची पोलखोल करीत कंत्राटदार,अति.सीईओ,कार्यअभियंत्याच्या कामचुकारपणाचा कळस उघडकीस आणले.आज सोमवारला सायकाळच्या सुमारास अर्धातास आलेल्या वाèयामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये मुख्य वèहांडा जिथे प्रवेशद्वार आहे,तिथे गेल्या दोन तिन महिन्यापुर्वीच केलेली पिओपी कोलमडून पडल्याने या कामाची गुणवत्ता समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे डिसेंबर 2019 मध्येच बेरार टाईम्सने ‘कक्ष दुरुस्ती व वर्हांडा सौंदर्यीकरणाच्या नावावर जिल्हा निधीची उधळण’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करुन जिल्हा परिषद प्रशासनाचे बांधकामातील गुणवत्तेवर लक्ष वेधले होते.त्यावेळी बांधकाम विभागाचे प्रमुख तत्कालीन अति.मुकाअ ज्यांनी हे काम एका सोसायटी मार्फेत आपल्या खास व्यक्तीला देण्यासाठी आग्रह धरल्याची चर्चा काही नवीन राहिली नव्हती.तेव्हा त्या विभागाचे अधिकारी गुणवत्तेची काय तपासणी करणार हे त्यावेळीच दाखविण्यात आले होते.मात्र पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा देखावा करणाèया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाèयानाा हा गोंधळ का दिसला नाही अशा प्रश्न आत्ता या कोलमडलेल्या पीओपीने निर्माण केला आहे.रात्रदिवंस त्या वèहाड्यातून ये जा करणारे सीईओ डॉ.राजा दयानिधी यांना या कामाच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्याची गरज का पडली नाही,की त्यांनी जाणिवपुर्वक याकडे दुर्लक्ष केले म्हणूनच ही वेळ आली असे म्हणायाची वेळ आली आहे.या वèहांड्यातील पीओपी सौदंर्यीकरणासाठी सुमारे १५ लाख रुपयाचे कंत्राट एका ंसंस्थेला देण्यात आले होते.त्या संस्थेकडून एका कंत्राटदाराने हे काम केले असून १५ लाख रुपयापैकी या कामाचे अध्र्याहून अधिक देयके काढण्यात आल्याचेही वृत्त समोर आले आहे.आत्ता तरी विद्ममान कार्यकारी अभियंता त्या संस्थेला व कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार काय हा सुध्दा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.सोबतच त्या कंत्राटदार व संस्थेची शिफारस करणाèया तत्कालीन अधिकाèयासह बांधकाम विभागातील अभियंत्यासह सर्वांचीच चौकशी पारदर्शक पणे सीईओ दयानिधी करणार की या निकृष्ठ कामावर शिक्कामोर्तब करीत गुणवत्तेचा शिक्का मारणार अशा प्रश्न जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचारी विचारू लागले आहेत.
विशेष म्हणजे पदाधिकाèयांच्या कक्ष दुरुस्तीवर दर सहा महिन्याने जिल्हा निधीची उधळरण केली जात आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भगातील शेतकरी, शतमजुर, विद्याथ्र्यांच्या विकासात्मक योजनांवर जिल्हा निधीची अधिक तरतुद करुन लाभ ंिमळवून दयावे असा कुठलाही प्रकार दिसून येत नाही. जिल्हा परिषदेत सध्याचे जे कामे सुरु आहेत qकवा बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ज्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष रूची घेतल्याची चर्चा आजही आहे. जिल्हा परिषद वर्तुळातील चर्चेनुसार अतिरिक्त मुकाअ हेच स्वत: कंत्राटदारांशी संधान साधून काम करीत असल्याची चर्चा नेहमीच ऐकावयास मिळते.
विशेष म्हणजे तत्कालीन अति.मुकाअ जेव्हापासून रुजू झाले तेव्हापासून त्यांनी बांधकामावरच विशेष लक्ष ठेवले होते.आजही ते सेवानिवृत्त झाले असले तरी बांधकाम विभागातील कर्मचारी आजही आम्ही मात्र खूप मानसिक त्रासात असल्याच्या व्यथा व्यक्त करताना दिसून येतात.
