गोंदिया,दि.18ः शेती व्यवसायात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून पिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. मात्र व्यवस्थापकांसह बँक प्रशासन विविध कारणे समोर करून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास कानाडोळा करत आहे. याबाबतची तक्रार प्राप्त होताच आमदार विनोद अग्रवाल यांनी दासगाव येथील विदर्भ कोकण बँक शाखेत जाऊन व्यवस्थापकांच्या चांगल्याच कानपिचक्या घेतल्या. दरम्यान पिक कर्ज देण्यास अडचण काय ? असा प्रश्न उपस्थित करून बँक व्यवस्थापकाला जाब विचारला. मात्र बँक व्यवस्थापकाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. अलीकडे कोरोनाविषाणू संसर्गाची खबरदारी म्हणून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. असे असतानाही शासनाकडून शेती कामांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. त्यातही शेतकऱ्यांना कसलीही अडचण होऊ नये या उद्देशाने संबंधित विभागांना ही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात यावे. असे सर्व बँक प्रशासनाला कळविण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्यात अनेक बँक व्यवस्थापक तसेच बँक प्रशासनाकडून शेतकर्यांची हेळसांड केली जात आहे. विविध कारणे समोर करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास नकार दिले जात आहे. हा कारण बहुतांशी राष्ट्रीयीकृत बँकेत सुरू आहे. तालुक्यातील दासगाव येथील विदर्भ कोकण बँक शाखेचे व्यवस्थापक शेतकऱ्यांना अरेरावी करतात अशी तक्रार मोठ्या प्रमाणात समोर आली होती. त्यामुळे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी बँक शाखेला भेट देऊन बँकेचे व्यवस्थापकाच्या कक्षात ठिय्या मांडला. जो अर्थी मला लिखित स्वरूपात कर्ज देण्याची हमी किंवा कर्ज न देण्याचे कारणे मिळत नाही तोपर्यंत मी बँकेच्या बाहेर जाणार नाही असे म्हणून आमदार विनोद अग्रवाल यांनी बँकेतच ठिय्या मांडला. विशेष म्हणजे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देण्याची शिफारस पत्र ही बँकांना दिले होते. परंतु त्यावर कुठलेही उत्तर न देता शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देणाऱ्या बँक व्यवस्थापकाला याबाबत जाब विचारला असता त्याकडे कुठलेही उत्तर उपलब्ध नव्हते. दरम्यान शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास नकार का देतात या बाबत लेखी द्यावे अशी विनंती केली. एवढेच नव्हे तर प्रश्नांचे उत्तर देण्यास असमर्थ ठरलेल्या बँक व्यवस्थापकाच्या चांगल्याच कानपिचक्या घेतल्या. त्याचप्रमाणे बँक प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सुद्धा चर्चा करून व्यवस्थापकाची अरेरावी व शेतकर्यांची हेळसांड याबाबत बाबतही माहिती दिली. या प्रकरणाने बँक प्रशासनाच्या शेतकऱ्यां संदर्भात वरचढपणा समोर आला आहे.
