वृत्तसंस्था
श्रीनगर, ,दि. १८-जम्मू-काश्मीरला असलेले सार्वभौमत्व हे कायदेशीर आणि घटनात्मक असल्याने या राज्याचा विशेष दर्जा कुठल्याही स्थितीत बदला येणार नाही, असा अतिशय महत्त्वाचा निर्वाळा जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
महाराजांच्या सत्ताकाळातच या राज्याला जे सार्वभौमत्व लाभले, ते विलिनीकरणाचा करार झाल्यामुळे किंवा स्वत:ची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही कायम राहणार असून, त्यात कायदेशीर किंवा घटनात्मक माध्यमातून कोणताही बदल करता येणार नाही, असे न्या. एम. ए. अत्तर आणि न्या. ए. एम. मॅग्रे यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने २००२ मध्ये संसदेत पारित केलेला स्क्रूटिटायझेशन ऍण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स ऍण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट कायदा जम्मू-काश्मीरसाठी लागू होऊ शकत नाही, असे मतही खंडपीठाने यावेळी नोंदविले.
जम्मू-काश्मीर संदर्भात कायदे तयार करण्याचे भारतीय संसदेचे अधिकार मर्यादित आहेत. राज्य सरकार ज्या क्षेत्रांकरिता परवानगी देईल, तेवढ्या भागाकरिताच आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७०च्या चौकटीत राहूनच संसद कायदे तयार करू शकते, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला. विलिनीकरणाचा करार झाला असला, तरी या राज्यावर महाराजांच्या सत्ताकाळापासून चालत आलेल्या सार्वभौमत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले होते.
