The post मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातंर्गत खोडशिवनी ग्राम पंचायतीचे जिल्हास्तरीय मुल्यांकन appeared first on Berar Times.

यांनी केली कारवाई या विशेष मोहिमेत वाणिज्य विभाग आणि रेल्वे संरक्षण दलाने संयुक्तपणे सहभाग घेतला. या मोहिमेतील एकूण सहभाग कर्मचारी खालीलप्रमाणे होता. सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक अरविंद सॉ यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व केले. ज्यात मुख्य वाणिज्य निरीक्षक २, मुख्य तिकीट निरीक्षक ९, प्रवासी तिकीट परीक्षक १८, बहु-कार्यकारी कर्मचारी-३ आणि रेल्वे संरक्षण दल – २ यांचा समावेश होता.

The post रेल्वे स्थानकावर तिकीट नाका तपासणी मोहिम;२.१२ लाखाचा दंड वसूल appeared first on Berar Times.

• ३०० ग्रामपंचायतीने बहिष्काराचा ठराव प्रशासनाला दिला 

केंद्र सरकारचा ओबीसींच्या जनगणनेला नकार; विश्वासघातामुळे ओबीसी समाजाचा जनगणनेवर पूर्ण बहिष्कार!

भंडारा, ३ जून: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) स्वतंत्र कॉलम ठेवला नसल्याच्या निषेधार्थ भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ओबीसी संघटनांच्या साखळी उपोषणाचा आज २४ वा दिवस पूर्ण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे प्रशासनासोबत झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली असून, ओबीसी संघटनांनी जनगणनेवरील आपल्या बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे.

प्रशासकीय बैठक आणि संघटनांचा निर्वाणीचा इशारा

पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि ओबीसी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत भंडारा जिल्ह्यात जनगणनेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने जिल्हा प्रशासन चिंतेत आहे. म्हणूनच अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची आणि गावागावात जनगणनेचे काम सुरू करण्यासाठी प्रशासनाला मदत करण्याची विनंती केली. प्रशासन म्हणत आहे की ओबीसींची गणना पुढच्या टप्प्यात होईल, परंतु यावर ओबीसी संघटनांचा अजिबात विश्वास नाही.

विनंती फेटाळून लावत ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की,“केंद्र सरकारने ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम न ठेवून समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होईल’ असे जाहीर आश्वासन दिले होते. परंतु, पुढे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितले की, ‘SC आणि ST सोडून इतर कोणत्याही वर्गाची जातिनिहाय जनगणना होणार नाही.’ वेळ आल्यावर ओबीसींना जनगणनेतून गायब करणाऱ्या या विश्वासघातकी सरकारवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. जोपर्यंत जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला जात नाही, तोपर्यंत आमचा बहिष्कार कायम राहील आणि आम्ही एक पाऊलही मागे हटणार नाही.”बैठकीत सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम,संघर्ष कृती समितीचे समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, भगीरथ धोटे, डॉ बाळकृष्ण सार्वे,ललिता देशमुख ,शुभदा झंझाळ, मंगला वाडीभसमे, सुधाकर मोथलकर मनीषा बांगडकर,अरुण जगनाडे, विष्णू जगनाडे,तुळशीराम बोंद्रे , माधुरी खंडाईत,पंजाबराव कारेमोरे, विलास केळझालकर , शरद इटवाले, फेंडरकर सरपंच , भोयर सरपंच, गजानन पाचे,अरुण लुटे,शुभाष पाल,किशोर डोकरीमारे, भोजराज गाभने,विनायक बाणते,मनोज बोरकर,दयाराम आकरे यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकांचे सत्र आणि वाढता जनआक्रोश

२९ मे: निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पहिली बैठक झाली.

१ जून: भंडारा तालुक्यातील जवळपास ५० ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि नागरिकांची उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्यासोबत बैठक झाली, ज्यात सरपंचांनी प्रशासनाला स्पष्ट नकार दिला.

३ जून रोजी जिल्हाधिकारी आणि ओबीसी महामोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेली बैठकही पूर्णपणे निष्फळ ठरली.

सरपंच संघटना मैदानात; महिला सरपंचांचे ऐतिहासिक पाऊल

या आंदोलनाला भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील सरपंच संघटनांनी अधिकृत पाठिंबा दिला आहे. उपविभागीय कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जवळपास ३०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, प्रशासक आणि नागरिकांनी एकमुखाने निर्णय घेतला की, जर ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर संपूर्ण गावातून ग्रामसभेच्या माध्यमातून जनगणनेवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला जाईल.ग्रामीण भागातील महिला सरपंच आणि कमी शिक्षित प्रतिनिधी आपल्या पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी प्रशासनाचा रोष पत्करून अत्यंत धैर्याने या आंदोलनात आघाडीवर आहेत, ही या आंदोलनाची मोठी ताकद बनली आहे.

आंदोलनाची पुढील दिशा: ५ जून रोजी ‘महाआंदोलन’

हा लढा केवळ भंडारा जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ या सर्व जिल्ह्यांमध्ये बहिष्काराची मोहीम तीव्र गतीने सुरू आहे. संपूर्ण विदर्भातून याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, आगामी ५ जून रोजी वडसा (गडचिरोली) येथे विशाल ओबीसी आंदोलन आणि नागपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.

“ओबीसी जनगणना म्हणजे आपल्या मुलाबाळांचे आणि येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य आहे. ओबीसी समाज आता आपल्या अधिकारांप्रती पूर्णपणे जागृत झाला आहे हे दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांनी या बहिष्काराच्या मोहिमेत सामील व्हावे.”उमेश कोर्राम

The post ओबीसी जनगणनेवर बहिष्काराचा एल्गार, साखळी उपोषणाचा २४ वा दिवस appeared first on Berar Times.

The post भागीमारी मुक्कामी भेटीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी साधला थेट संवाद appeared first on Berar Times.

नागपूर, दि. ३ जून :विद्यार्थ्यांसह गावपातळीवरील सर्वच घटकांमध्ये वाचनसंस्कृती, अध्ययनाची आवड, जागरूकता, व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळावी तसेच त्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचीही ओळख करुन देण्याच्या उद्देशाने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या बहुचर्चित ‘प्रोजेक्ट ड्रीम’ (Dedicated Reading Rooms for Empowerment, Awareness & Motivation) या अभिनव उपक्रमाला भारतीय टपाल विभागाने विशेष सन्मान प्रदान केला आहे. या अभिनव उपक्रमाला टपाल विभागाने आपल्या विशेष टपाल कव्हरवर स्थान दिले असल्याने ‘प्रोजेक्ट ड्रीम’ला राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक ओळख मिळणार आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या संकल्पनेतून गेल्यावर्षी नागपूर जिल्ह्यात ‘प्रोजेक्ट ड्रीम’ ची सुरुवात करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील १०३ गावांमध्ये अत्याधुनिक लायब्ररी सुरु करण्यात आल्या आहेत. या लायब्ररी उभारण्यासाठी गावांमध्ये उपयोगात नसलेल्या किंवा फारसा वापर नसलेल्या इमारतींचा वापर करण्यात आला असून त्यांना आधुनिक रूप देण्यात आले आहे. सध्या या लायब्ररींमध्ये स्पर्धा परीक्षांसह, शैक्षणिक, कथा-कादंबऱ्यांसह विविध पुस्तकांचे संच उपलब्ध करण्यात आले आहेत. याशिवाय दोन संगणक आणि स्मार्ट टीव्ही उपलब्ध करण्यात आले आहेत. गावांमधील प्रामुख्याने युवावर्ग मोठ्या प्रमाणात या सुविधांचा मोफत वापर करत आहेत. लायब्ररीतील स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून युवावर्गाला विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम तसेच स्पर्धा परीक्षेची तयारीचा लाभ घेता येत आहे. येत्या काळात आणखी १०० गावांमध्ये अशा सुसज्ज लायब्ररी उभारण्याची तयारी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर सुरु आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फेलोशीप कार्यक्रमाचे वेदांत पाठक यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या या प्रकल्पाची भारतीय टपाल विभागाने एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने दखल घेतली असून टपाल विभागाच्या वतीने विशेषप्रसंगी तयार येणाऱ्या विशेष कव्हरवर (एक प्रकारचा विशेष लिफाफा) यंदा ‘प्रोजेक्ट ड्रीम’ला स्थान देण्यात आले आहे. या कव्हरचे वितरण देशपातळीवर होत असल्याने यानिमित्ताने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या या प्रकल्पाला देशव्यापी ओळख मिळणार आहे. टपाल तिकिटांप्रमाणे टपाल विभागाच्या विशेष कव्हर्सचे संकलन करणारा एक मोठा वर्ग (फिलाटेलिस्ट) आहे, हे विशेष.
भारतीय टपाल विभाग आणि जिल्हा परिषद नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने अलिकडेच या विशेष कव्हरचा प्रकाशन सोहळा नागपूर जीपीओ येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) निलेश गुंड, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) निखिल भुयार, मुख्यमंत्री फेलो वेदांत पाठक, वरिष्ठ पोस्टमास्तर सुजितकुमार लांडगे तसेच जिल्हा परिषद आणि भारतीय टपाल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ‘प्रोजेक्ट ड्रीम’ ला मिळणार राष्ट्रीय ओळख appeared first on Berar Times.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आज या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे. यानुसार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे योजनेच्या 27 डिसेंबर 2023 आणि 8 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस अधिन राहून या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेची नोडल एजन्सी म्हणून कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे हे काम पाहणार आहेत. 27 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार या योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी प्रथमत: लाभार्थ्यांनी किमान 15 टक्के स्वनिधी खर्च करणे आवश्यक असून उर्वरित 85 टक्के अर्थसहाय्य आवश्यकतेनुसार बँकेकडून कर्ज स्वरुपात घ्यावयाचे आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाने कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन बांधकाम पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. यानंतर शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या (कमाल 4 कोटी) कमाल 50 टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान राज्य कृषी पणन मंडळाला वितरीत करण्यात येईल व त्यानंतर मंडळामार्फत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर सदर प्राथमिक प्रकल्पाचे काम 2026-2027 या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची अट या शासन निर्णयात नमूद आहे.

दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे योजनेस 27 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

The post नागपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता appeared first on Berar Times.

The post कोटगल येथे केंद्र सरकारच्या योजनेतील नालीचे काम निकृष्ट; दोन दिवसांतच बांधकामाला तडे appeared first on Berar Times.

वर- पांडू पुसू वड्डे (वय 37 वर्षे), रा.  तिरलागड, ता. पखांजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड), माओवादी संघटनेत गोलू या नावाने ओळखला जात होता. तो सीपीआय (माओवादी) संघटनेत दर्रेकसा एरियामध्ये डिव्हिजनल कमिटी सदस्य (DVCM) म्हणून कार्यरत होता.

वधू- सैवंती रायसिंग पंधरे (वय 36 वर्षे), रा. राशीमेटा, ता. बैहर, जि. बालाघाट (मध्यप्रदेश), माओवादी संघटनेत संगीता या नावाने ओळखली जात होती. ती दरेकसा एरिया कमिटीमध्ये एरिया कमिटी सदस्य (ACM) म्हणून कार्यरत होती.

अनेक वर्षे हिंसाचार, संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात जीवन व्यतीत केल्यानंतर या दोघांनीही 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी गोंदिया पोलिसा समक्ष आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. समाजात सन्मानाने जगण्याची, स्वतःचे कुटुंब उभे करण्याची आणि शांततामय भविष्य घडविण्याची त्यांची इच्छा या निर्णयामागे होती.

हा विवाह केवळ दोन व्यक्तींचा मिलाफ नसून हिंसेवर शांततेचा, भीतीवर विश्वासाचा आणि निराशेवर आशेचा विजय आहे. कुटुंबीय, नातेवाईक, स्थानिक नागरिक आणि पोलीस अधिकारी/ अंमलदार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्याने नवजीवनाची, स्वीकाराची आणि सामाजिक पुनर्स्थापनेची सुंदर अनुभूती सर्वांना दिली.

शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनांतर्गत नमूद आत्मसमर्पित माओवाद्यांचे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बँक खाते आणि इतर विविध आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे, तसेच त्यांचे पुनर्वसन संबंधाने इतर कार्यवाही सुरु असून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

याच पुनर्वसन प्रक्रियेचा एक भावनिक आणि प्रेरणादायी टप्पा म्हणून पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांचे संकल्पनेतून, तसेच प्रभारी पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे यांचे मार्गदर्शनाखाली रविवारी परिवर्तन आणि नव्या जीवनप्रवासाचे प्रतिक ठरणारा एक हृदयस्पर्शी व प्रेरणादायी विवाह सोहळा पार पडला. शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाच्या यशाचे जिवंत उदाहरण म्हणून दोन आत्मसमर्पित सी.पी.आय. (माओवादी) नक्षल सदस्य विवाहबंधनात अडकले आणि शांततामय, सन्माननीय जीवनाची नवी सुरुवात केली.

हा प्रसंग शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा तसेच पोलीस विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम आहे. योग्य संधी, मार्गदर्शन आणि समाजाचा स्वीकार मिळाल्यास हिंसक विचारसरणीच्या प्रभावाखाली गेलेले व्यक्तीदेखील शांततेचा मार्ग स्वीकारून समाजाचे जबाबदार घटक बनू शकतात, याचे हे प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

या विवाह सोहळ्यामुळे अद्याप जंगलात कार्यरत असलेल्या माओवादी सदस्यांनाही एक सकारात्मक संदेश मिळतो की, हिंसेचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण केल्यास त्यांनाही सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आनंदाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नव्याने उभे राहण्याची आणि समाजात आपले स्थान निर्माण करण्याची दुसरी संधी मिळू शकते, हा विश्वास या घटनेने अधिक दृढ केला आहे.

संपूर्ण विवाह सोहळा शांततापूर्ण वातावरणात आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता यशस्वीरित्या पोलिस मुख्यालय कारंजा, गोंदिया येथील प्रेरणा सभागृहात पार पडला. प्रभारी पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे, पोलिस निरीक्षक नक्षल सेल प्रमोद भातनाते, राखीव पोलीस निरीक्षक राजेश सरोदे, पोलीस उपनिरीक्षक नक्षल सेल श्रीकांत हत्तीमारे, नक्षल ऑपरेशन सेल देवरी मल्लिकार्जुन वासुदेव, तसेच नक्षल सेल गोंदिया, इंटर सेल देवरी, सी 60 पथक आणि पोलिस मुख्यालय, गोंदिया येथील पोलीस स्टाफने आवश्यक समन्वय व सहकार्य उपलब्ध करून दिले.

The post आत्मसमर्पित माओवादीनी बांधली विवाह गाठ;गोलू आणि संगीताची नव्या आयुष्याकडे वाटचाल appeared first on Berar Times.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी अनगणनेवर तीव्र बहिष्कार टाकला आहे. एकीकडे शासन डिजिटल जनगणनेचे दावे करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष अमिनीवर गोंधळाची परिस्थिती आहे. वरिष्ठ अधिकारी गार्वांमध्ये जाऊन नागरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीत प्रशासनाची अशी दडपशाही कदापि खपवून घेतली जाणार नाही, राज्यात कायदाशुष्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून सकारात्मक पावले आलावीत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
न्याय्य केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात ‘ओबीसी’ समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात हा बदल होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित ठेवावी. मागणीसाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेवर आणि गावकऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांमार्फत केली जाणारी दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी अशी मागणीही अनिल देशमुख यांच्यासह पदाधिकान्यांनी निवेदनातून केली आहे.

The post दडपशाही थांबवा, अन्यथा ओबीसी जनआंदोलनाचा वणवा पेटणार – अनिल देशमुख appeared first on Berar Times.

The post गोवंश अवयव प्रकरणातील दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करा appeared first on Berar Times.