चकबंदीतील कथित त्रुटीमुळे ३० आर जमीन कमी; शेतकऱ्याचा आमरण उपोषणाचा इशारा

गोंदिया, : गोरेगाव तालुक्यातील पिंडकेपार येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतीजमिनीची नोंद चकबंदी प्रक्रियेदरम्यान कमी झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून संबंधित शेतकऱ्याने प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी करत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. न्याय न मिळाल्यास आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
पिंडकेपार येथील शेतकरी कुंवरलाल बाबलाल कटरे यांनी तहसीलदार, गोरेगाव यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतीची नोंद पूर्वी गट क्रमांक ५९९ मध्ये होती. सातबारा उताऱ्यानुसार त्यांच्या नावावर ४० आर शेतीजमीन नोंद होती. दिनांक १६ जुलै २००८ रोजीच्या सातबारा उताऱ्यात ही नोंद स्पष्ट दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, शासनामार्फत चकबंदी प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान गट क्रमांक ५९९ बदलून गट क्रमांक ३२६ करण्यात आला. मात्र या बदलाच्या प्रक्रियेत त्यांच्या नावावरील ४० आर जमीन कमी होऊन केवळ १० आर जमीन नोंद करण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. परिणामी सुमारे ३० आर जमीन नोंदीतून कमी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या संदर्भात त्यांनी तहसील कार्यालय गोरेगाव, भूमी अभिलेख विभाग तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा लेखी तक्रारी केल्याचे सांगितले. मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे त्यांना प्रशासनाच्या कार्यालयांमध्ये सतत चकरा माराव्या लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
कटरे हे लहान शेतकरी असून त्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. जमीन नोंदीतील या त्रुटीमुळे त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे तसेच शेतीच्या मालकीबाबतही संभ्रम निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २० मार्च २०२६ पासून स्वतःच्या शेतीजमिनीत आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच तरीही न्याय न मिळाल्यास २७ मार्च २०२६ रोजी आत्मदहन किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ शकते, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या तक्रारीची प्रत जिल्हाधिकारी गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी गोरेगाव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभाग, पोलीस निरीक्षक गोरेगाव, संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पाठविण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्याला न्याय देणार का, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.