गडचिरोली दि.१८:: राज्य घटनेच्या ८६ व्या घटनेदुरूस्तीनुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकांचा शिक्षण हा मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. असे न झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते. सर्व प्रकारचे खर्च थांबवून मूलभूत अधिकारांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु २० पटाखालील शाळा २० पटापुढे कशा नेता येईल यावर उपाययोजना सोडून त्या बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा घटनाविरोधी आहे, असा आरोप डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
२० पटाखालील शाळा जास्तीत जास्त स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. येथे अत्याधुनिक सोयी- सुविधा पुरवून विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशासाठी आकृष्ट करणे शासनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार सर्वप्रथम यावर खर्च करणे शासनाला आवश्यक आहे. खेड्यापाड्यातील शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे २० पटाखालील शाळा सुरू ठेवणे शासनाची जबाबदारी आहे. पूर्व प्राथमिक शाळेचे तीन वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडले तर प्राथमिक शाळांचे शिक्षक या वर्गाना शिकवू शकतील. पुढे प्राथमिक शाळांची पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल. शासनाला शाळा बंद कराव्या लागणार नाही. उगाच पटसंख्येचे कारण पुढे करून शाळा बंद करण्याचे धोरण अवलंबणे घटनाविरोधी आहे, असा आरोप प्रा. येलेकर यांनी केला आहे.
