मुंबई : येत्या 2030 पर्यंत एड्‌समुक्त राज्य करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर समाजातील विविध स्तर आणि घटकांमध्ये विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. समुपदेशनाबरोबर चाचणी, उपचार, जागृती आणि जीवनशैलीशी निगडित सुविधा देण्यावर भर देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट असेल, अशी माहिती राज्य एड्‌स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक खुशालसिंह परदेशी यांनी दिली.
ऊस तोड कामगार आणि साखर उद्योगातील कर्मचाऱ्यांबरोबर प्रायोगिक तत्त्वावर कोल्हापुरात एक मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यात ऊस तोड कामगारांची एचआयव्ही चाचणी आणि गरज असल्यास उपचार करण्यात आले होते. या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानुसार, राज्यातील इतर जिल्ह्यातही हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबवला जाईल.
राज्यभरात “विहान प्रकल्प‘ राबवण्यात येणार आहे. देहविक्रय करणाऱ्यांसाठी हा उपक्रम असेल. त्यात एचआयव्हीबाधितांना बीपीएल कार्ड देणे, संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या योजनांशी त्यांना जोडणे, तसेच त्यांच्यासाठी समुपदेशन आणि संमेलन घेणे आदी उपक्रम असतील, असे त्यांनी सांगितले.
या व्यतिरिक्त स्थलांतरित मजुरांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. बऱ्याचदा मजूर किंवा इतर वर्गातील स्थलांतरित एचआयव्ही चाचणी करताना रुग्णालय परिसरातील पत्ता देतो. मात्र रुग्ण तिथे राहत नाही. त्यामुळे तो उपचार घेतो की नाही?, त्याला इतर मदत मिळते की नाही? याबाबत काहीच माहिती मिळत नाही. एआरटी केंद्रावर असा रुग्ण उपचारांसाठी दिलेल्या वेळेत न आल्यास त्याचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी त्यांच्या मूळ गावातील एड्‌स जिल्हा नियंत्रण केंद्राला याबाबत माहिती पुरवण्यात येईल. त्याआधारे त्यांच्या उपचारांचा पाठपुरावा करता येईल, असे परदेशी म्हणाले. या योजनेनुसार 50 हजार रुग्णांची दोन महिन्यांपासून माहिती घेतली जात आहे.
