गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, खासदार अशोक नेते यांनी जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करून पेसा अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्हा दौऱ्यावर आले असता, पेसा लागू नसलेल्या 286 गावांमध्ये ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण देणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजप सरकारने जिल्ह्यातील ओबीसी व गैरआदिवासी जनतेची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप जिल्हा महिला कॉंग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष भावना वानखेडे यांनी केला.
जिल्ह्यात पेसा लागू नसलेल्या गावांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे या गावात निर्माण होणाऱ्या वर्ग 3 व 4 ची पदे फारच कमी राहणार आहेत. पेसाबाहेरील गावांतील पदभरतीसंदर्भात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण देऊन जिल्ह्यातील ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार सरकारने केला आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने जिल्ह्यातील गैरआदिवासी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी मागणीही वानखेडे यांनी केली आहे.
भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्याचे वचन पदाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, ते वचन हवेतच विरल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरून दिसून आले आहे. ओबीसी व गैरआदिवासींच्या मतांवर भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मात्र, त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे काम सरकार करीत आहे, असेही वानखेडे यांनी म्हटले आहे.
