नवी दिल्ली-कोरोनामुळे वर्षभरात २० हजार शाळा बंद झाल्या. शिक्षकांच्या संख्येत १.९५% घट झाली. खासगी शाळांत १ लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या. शिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन प्लसद्वारे (यूडीआयएसई+) २०२१-२२ साठी जारी अहवालानुसार २०२१-२२ मध्ये २६.५२ कोटी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली, जी २०-२१ च्या तुलनेत १९.३६ लाखांनी जास्त आहे. २०१८-१९ मध्ये महिला शिक्षकांची संख्या ४७.१ लाख होती, ती २१-२२ मध्ये ४८.७७ लाख झाली. पुरुष शिक्षकांची संख्या ४७.२ वरून ४६.३ लाखांवर आली.
असुविधा… ६६% शाळांत इंटरनेट, ११% मध्ये वीज नाही बिहार : ६३ मुलांमागे १ शिक्षक राज्य १ ते ५ ११-१२ बिहार ५४ ६३ दिल्ली ३४ २२ गुजरात ३० २८ झारखंड २९ ५७ राजस्थान २६ १८ पंजाब २६ १८ हरियाणा २६ १५ मध्य प्रदेश २५ ३० महाराष्ट्र २५ ३८ छत्तीसगड २१ १७ उत्तर प्रदेश २८ ३९
इंटरनेट; केवळ ४७८.५% शाळांमध्ये संगणक आहे.म्हणजेच ५२.५% शाळांमध्ये नाही. ६६% शाळांमध्ये इंटरनेट उपलब्ध नाही. बिहारमध्ये ८९% शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा नाही. प्रोजेक्टर; ८३% शाळांत प्रोजेक्टरद्वारे शिकवण्याची सोय नाही. ग्रंथालय; २३% शाळांमध्ये क्रीडांगण आणि ८७.३% मध्ये वाचनालय नाही. बिहारला ६१.६% शाळांमध्येच ग्रंथालये. वीज; १०.७% शाळांमध्ये वीज नाही. सर्वात वाईट स्थिती मध्य प्रदेशची आहे. तेथील २३% शाळांमध्ये वीज नव्हती. मुलींचे स्वच्छतागृह; देशातील २.३% शाळांत सुविधा नाही.
सुखद; शालेय शिक्षणात स्तर-२ मध्ये राजस्थान-गुजरातसह ७ राज्ये, १२ मागास राज्यांतही सुधारणा शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारला आहे. राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबसह ७ राज्ये स्तर-२ मध्ये पोहोचली हा त्याचा पुरावा आहे. गेल्या वर्षी त्यात फक्त ५ राज्ये होती. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षात स्तर-२ मध्ये कोणतेही राज्य नव्हते. सलग चौथ्या वर्षी कोणतेही राज्य स्तर-१ पर्यंत पोहोचू शकले नाही. यासाठी ९५१-१००० दरम्यान गुणांची गरज होती. चांगली गोष्ट म्हणजे लेव्हल-७ च्या खाली कुणीही नाही. २०१७-१८ मध्ये उत्तर प्रदेश-बिहारसह १२ राज्ये त्याखाली होती. हे चित्र शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २०२०-२१ मध्ये दिसले. शिक्षणाचा दर्जा पायाभूत सुविधा, कार्यप्रणाली यासारख्या ७० मापदंडांवर राज्यांना १ ते १० या स्तरांवर ठेवण्यात आले होते.
प्रगती…पंजाब-महाराष्ट्रात शिक्षणस्तर केरळच्या बराेबरीने राज्य २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० २०-२१ केरळ ८२६ ८६२ ९०१ ९२८ महाराष्ट्र ७०० ८०२ ८६९ ९२८ पंजाब ७५३ ७६९ ९२९ ९२८ गुजरात ८०८ ८७० ८८४ ९०३ राजस्थान ७५२ ७६७ ८५९ ९०३
गुण : ३ राज्यांना (केरळ, महाराष्ट्र आणि पंजाब) १,००० पैकी सर्वाधिक ९२८ गुण मिळाले. अरुणाचलला सर्वात कमी ६६९. स्तर : सर्वाधिक १२ राज्ये स्तर-३ मध्ये, त्यांना ८५१-९०० दरम्यान गुण. स्तर-४ आणि ५ मध्ये ६-६, स्तर-६ मध्ये ४ आणि स्तर-७ मध्ये १ राज्य (अरुणाचल). स्थान : पायाभूत सुविधांमध्ये तामिळनाडू तळाला तर मेघालय अव्वल आहे. उत्तम संचालनात चंदीगड प्रथम, उत्तराखंड शेवटी.
