राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील अर्थमंत्रालयाने अडवले ओबीसी वसतिगृहाचे फर्नीचरसाहित्य

0
449
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

ओबीसी वसतिगृह फर्निचरातच अडकले

निधी देण्यास सरकारची टाळाटाळ; आेबीसी संघटनांमध्ये नाराजी

गोंदिया ः शहरातील गणेशनगर आणि कुडवा येथे ओबीसी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाकरिता इमारती सज्ज आहेत. परंतु, अद्याप फर्निचर मिळाले नसल्याने नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असतानाही वसतिगृह सुरू होण्याचा मुहुर्त निघाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह आेबीसी संघटनांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री पद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे असून अर्थमंत्रालय ओबीसी वसतिगृहाला लागणार्या साहित्यासह नवीन इमारतबांधकामास निधी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यानेच साहित्यविना ओबीसींचे राज्यातील ५५ वसतिगृह वाट बघत आहेते अशी टिका ओबीसी संघटनांनी केली आहे. 

ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह आणि आधार योजनेच्या अमलबजावणी संदर्भात सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यासोबत जिल्ह्यातील ओबीसी कार्यकर्त्यांनी येथील समाजकल्याण कार्यालयात बैठक घेतली.त्यात मंत्री व प्रधान सचिवांना भेटून अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेशाची मागणी करण्यात येईल. तसेच व्यवसायीक उच्चशिक्षणातील विद्यार्थी न मिळाल्यास त्या जागेवर अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना संधीची मागणी करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.यावेळी ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम, ओबीसी संघर्ष समितीचे कैलाश भेलावे,एस.यू.वंजारी,कमल हटवार,ओबीसी सेवा संघ भूमेश शेंडे,प्रमोद बघेले,पियुष आकरे, संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे,प्रा. दिशा गेडाम,उपस्थित होते.
प्रशासकीय यंत्रणेेणे प्रवेशासाठी लागणारी प्रक्रिया सुरू केली. शहराच्या गणेशनगर येथे मुलींसाठी, तर कुडवा येथे मुलांसाठी भाड्याने इमारती घेतल्या आहेत.फर्निचर व इतर साहित्यपुरवठा अद्याप झालेला नसल्याने वसतिगृह सुरु झालेले नाही,साहित्य येताच त्वरीत ओबीसींना वसतिगृहात राहता येईल असे बैठकीत समाजकल्याण उपायुक्त विनोद मोहतुरेे यांनी सांगितले.
वसतिगृहातील कंत्राटी पदभरतीला विरोध
ओबीसी वसतिगृहाकरिता शासनाने जे पद मंजूर केले आहे, ते कंत्राटी असून कंत्राटी व्यक्ती योग्य ती जबाबदारी स्वीकारू शकणार नाही. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना काही झाल्यास त्याची
जबाबदारी सांभाळण्याकरिता शासनाने वसतिगृहाचे मुख्य पद हे कंत्राटी न भरता शासकीय पद म्हणून भरावे, अशी मागणी ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे यांनी केली आहे.