मुंबई,ता.27: शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बसेससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून, त्यांना महिनाभरात या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बसेस खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज परिवहन विभागात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीने आपला अहवाल महिनाभरात सादर करावयाचा आहे. तसेच या संदर्भात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने २०११ मध्ये ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या; त्यादेखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत. या सर्वंकष अहवालाच्या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
राज्यभरात स्कूल बसेस ज्या संस्थाचालकांच्या माध्यमातून चालवल्या जातात, त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी पालकांकडून परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे, असे अनेक पालकांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बस चालकांनी केवळ दहा महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे,असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्वाची
मध्यंतरी पनवेल आणि बदलापूरसारख्या ठिकाणी घडलेल्या घटना या अत्यंत अप्रिय आणि धोकादायक असून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, GPS यंत्रणा, CCTV कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालवणारे चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेसमधील सीसीटीव्ही कॅमेराचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून बसमध्ये भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही अप्रिय दुर्घटना घडणार नाही. या सर्व सूचनांचा विचार करून पाटील समितीने आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत.
