गोंदिया,दि.१७ः राज्य सरकारने काढलेला १५ मार्चचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, शिक्षक सेवक पद रद्द करा, सर्व समित्या रद्द करून एकच शाळा व्यवस्थापन समिती ठेवा, शालेय परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घ्या, इत्यादी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शाळेत २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. अशा शाळेत नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षकाचे एकही पद मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. कमी पटसंख्येच्या उच्च प्राथमिक शाळातील वर्गासाठी शिक्षकाचे पदच शिल्लक न राहिल्याने त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकही शिक्षक मिळणार नाही.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे. त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली.
संघटनेच्या आंदोलनात माजी आमदार दिलीप बनसोड,माजी जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर,शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष सुशील बनसोड,जिल्हा नेते सुरेश रहांगडाले, सरचिटणीस संदिप मेश्राम, राज्य कार्यकारणी सदस्य शरद पटले, उपाध्यक्ष एच. एस.बिसेन, महिलाध्यक्ष ममता येडे , सरचिटणीस प्रतीमा खोब्रागडे, गौतम बांते,मुकेश रहांगडाले कार्याध्यक्ष, एस यू वंजारी, हरिराम येरणे, विनोद बडोले कार्याध्यक्ष,दिलीप नवखरे,उत्तम टेंभरे ,बी एस केसाळे ,कृष्णा कहालकर,दिनेश उके,राज कडव ,अशोक बिसेन, शोभेलाल ठाकूर,दिलीप लोदी, उमेश रहांगडाले ,सतीश दमाहे ,राजेंद्र बोपचे, सौ भारती तिडके यु.जी. हरीणखेडे, संजय बोपचे, के.जी रहांगडाले, गजानन पाटणकर, पूर्णानंद ढेकवार, दिनेश बिसेन, जीवन म्हशाखेत्री, आशिष कापगते,अनिल वट्टी, विलास डोंगरे, सुरेंद्र मेंढे, मिथुन चव्हाण, सेवकराम रहांगडाले, रतन गणवीर, रेवानंद उईके , विजेंद्र केवट,मीनाक्षी पंधरे, कु.स्नेहा रामटेके, सौ उत्तरा परदे, कु. सपना शामकुवर, कु. प्रेमलता बघेले, वंदना झो, देवीकिरण शहारे, कु.गीता लांडेकर, कु. रीता राऊत ,सौ खेमलता मोरघडे,उषा पारधी,प्रिया बोरकर, कु. हिना बोपचे, कु. शारदा अंबादे, कु.मंजुश्री लढी, सुप्रिया तांदळे, कु. वनिता झोडे यासह बहुसंख्येने समिती पदाधिकारी उपस्थित होते.
-: धरणे आंदोलनातील राज्यस्तरीय प्रमुख मागणी:-
* 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करणे
* शिक्षण सेवक कालावधी एक वर्षापर्यंत आणून मानधनात 40 हजार पर्यंत वाढ करणे’.
* १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
* मुख्यालयाची अट शिथिल करणे.
* सरसकट पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देणे.
* रिक्त पदांवर शिक्षकांची लवकर भरती करणे.
* जीर्ण झालेल्या इमारतींकरता निधी उपलब्ध करून देणे.
* स्वयंपाकिन,मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करणे.
* आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांची सेवा जेष्ठता गृहीत धरणे.
* शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे काढून अवास्तव प्रशिक्षण बंद करणे.
-:जिल्हास्तरीय मागण्या:-
* अतिरिक्त घरभाडे भत्ता थकबाकी अदा करणे.
* जिल्ह्यातील शिक्षकांचा जीपीएफ ऑनलाईन करने.
* चटोपाध्याय व निवड श्रेणी संदर्भातील सर्व प्रकरने निकाली काढणे.
* १५ व्या वित्त आयोगांमधून शाळांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे.
* विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देणे.
* १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात असणाऱ्या शिक्षक बांधवांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
