अनुदान तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय
गोंदिया,दि.१७ः अतिवृष्टीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.ज्यामुळे फळबागा, भाजीपाला आणि धान्य पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत.त्यामुळे सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्यावे यावर विधान परिषदेत डॉ. परिणय फुके यांनी सरकारकडे मागणी केली.
डॉ. परिणय फुके यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले की, राज्यातील शेतकरी आधीच विविध समस्यांनी ग्रस्त असताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे त्यांना मोठा फटका बसला आहे. मात्र, राज्य शासनाने या नुकसानीबाबत त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी निकष अधिक लवचिक करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, पिकांचे पंचनामे करून त्वरित मदतीसाठी निधी जाहीर करण्यात यावे.
फळबागांचे आणि भाजीपाल्याचे नुकसान हे पारंपरिक धान्यांच्या तुलनेत अधिक गंभीर असते. कांदा, केळी, पपई, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, द्राक्ष अशा महत्त्वाच्या फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. फुके यांनी यावर लक्ष वेधत विचारले की, राज्यभरात तब्बल अडीच हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील पिकांना अवकाळी गारपिटीचा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत, शासनाने किती प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे आणि प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे?यावर सरकारचे अधिवेशनात लक्ष वेधले.सरकारने नुकसानीचे निकष लवचिक करावेत आणि शेतकऱ्यांना भरपाई देताना त्यांची दयनीय परिस्थिती लक्षात घ्यावी. फळबागांसाठी वेगळे निकष लावून नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवली जात आहे का. असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर फुके यांच्या प्रश्नावर मंत्री महोदयांनी विधान परिषदेत उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांबाहेर जाऊन, कोरडवाहू पिकांसाठी 13 हजार 600 प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी 27 हजार 000 प्रति हेक्टर, तर बहुवार्षिक फळबागांसाठी तब्बल 46 हजार प्रति हेक्टर मदत मंजूर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार केवळ 2 हेक्टर पर्यंत नुकसान भरपाई देत असले तरी राज्य सरकारने ती 3 हेक्टर पर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
आदेश जाहीर होतो, पण निधी वेळेवर मिळत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवते, असे सांगत त्यांनी प्रक्रियेला गती देण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारचा हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक असला तरी प्रत्यक्षात निधी किती लवकर वितरित होतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल, मात्र प्रत्यक्ष निधी वितरण किती लवकर होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेता, मदत वेळेवर मिळणे अत्यावश्यक आहे.
