शिक्षण उपसंचालकांचे पत्र: अनुदानित शाळांतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना निर्देश
गोंदिया : राज्यातील जिल्हा परिषद व १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाऊंट (आभा) कार्ड काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापुढे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पाच लाखापर्यतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक स्वीकारले जाणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व खासगी १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचा आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये समावेश करून त्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार, शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांसह राज्यातील सर्व अधिवासी नागरिकांना विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत प्रति कुटुंब दरवर्षी पाच लाखांपर्यतचे आरोग्य संरक्षण लाभ दिले जात आहेत.
कॅशलेस वैद्यकीय सेवा
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये समावेश झाल्याने कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कर्मचाऱ्यांनी तातडीने आभा कार्ड काढून घ्यावे, असे निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी काढले आहे.
