# प्रकरणातील चौकशी, कारवाई, आर्थिक नुकसान व शासनाची भूमिका जनतेसमोर मांडण्याची मागणी.
# मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी गोंदिया जिल्हा व शिक्षक सहकार विभागीय संघटनेची मागणी
गोंदिया :-राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या कथित बनावट शासनपत्रांच्या माध्यमातून शिक्षक नियुक्त्या, मान्यता आणि वेतनाशी संबंधित झालेल्या कथित अनियमिततेबाबत राज्य शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणांमध्ये विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जात असले तरी अनेक प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित असल्याने शासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मागणीत नमूद करण्यात आले आहे की, शालार्थ आयडी घोटाळा आणि कथित बनावट शासनपत्रांच्या माध्यमातून झालेल्या अनियमिततेची प्रकरणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यामध्ये शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी चौकशीची सद्यस्थिती, दोषींवर झालेली कारवाई, शासनाला झालेले आर्थिक नुकसान आणि त्या नुकसानीच्या वसुलीबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
यामुळे राज्यातील शिक्षक, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित संस्था, कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था किंवा प्रभावशाली व्यक्तींना संरक्षण दिले जात असल्याचा संशय निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने संपूर्ण पारदर्शकता राखून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे मागणीत म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या कथित बनावट पत्रांचा आधार घेत काही खासगी संस्था चालकांनी विविध शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तींना मान्यता मिळवून शासनाच्या वेतन निधीचा अपहार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या संदर्भात संबंधित विभाग तसेच गृह विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, अद्यापही प्रभावी कारवाई न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
मागणीकर्त्यांनी शासनाकडे पुढील बाबी श्वेतपत्रिकेद्वारे स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये शालार्थ आयडी घोटाळा व कथित बनावट शासनपत्रांशी संबंधित एकूण नोंदविलेल्या प्रकरणांची संख्या, सुरू असलेल्या चौकशीची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील, दोषी अधिकारी, कर्मचारी, संस्था व संबंधित व्यक्तींवर करण्यात आलेली कारवाई, शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तपशील, त्याच्या वसुलीसाठी करण्यात आलेली कार्यवाही तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शासन कोणत्या सुधारणा व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणार आहे, याचा समावेश आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने या संपूर्ण प्रकरणावर आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे अत्यावश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी आणि कोणताही भेदभाव न करता दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष शिवकुमार हत्तीमारे व शिक्षक सहकार संघटनाचे विभागीय अध्यक्ष रवींद्र अंबुले यांनी केली आहे.
या मागणीमुळे शालार्थ आयडी घोटाळा व कथित बनावट शासनपत्र प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, आता राज्य शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
