स्थानिक अधिकाऱ्यांचा शिष्यवृत्ती घोटाळ्याला आशीर्वाद

0
13

गडचिरोली : समाज कल्याण व आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्तीत अनेक शैक्षणिक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी संख्या नोंदवून कोट्यवधी रूपयाची उचल शिष्यवृत्तीच्या नावावर केली आहे. या प्रकाराला गडचिरोली येथील आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मोठा सहभाग असल्याशिवाय एवढा मोठा गंभीर प्रकार होऊच शकत नाही, अशी बाब आता पुढे आली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईमार्फत अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या काही ठराविक संस्था व महाविद्यालय आहेत. या महाविद्यालयात अल्प कालावधीचे अभ्यासक्रम चालविले जातात. या महाविद्यालयात ठराविक प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी नोंदवून त्याची शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी या दोनही विभागाकडे करण्यात आली. या दोनही विभागात शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी या संस्थांकडून प्रकरण आल्यावर त्याची गांभीर्याने चौकशी न करता इन्टेक कॅपेसिटीपेक्षा अधिक पटसंख्येच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे काम करण्यात आले. या प्रकारात आदिवासी विकास विभागात २०१० पासून कार्यरत असणारे अधिकारीही सहभागी असावे, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागात शिष्यवृत्तीसाठीचे प्रस्ताव गेल्यानंतर त्याची शहानिशा करण्यात आली नाही. त्यामुळे या तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शिष्यवृत्तीत मोठा फायदा करून देण्यात आला, असे दिसून येत आहे.

शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती अर्जाची तपासणी या दोनही विभागांनी केली नाही. या कार्यालयात संबंधीत टेबलचे काम पाहणारे कारकूनही या प्रकरणात दोषी आहे. या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ समाज कल्याण विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या बुडाशी घोंगावणारे आहे. सर्व महाविद्यालयांची दोनही विभागाकडून किती शिष्यवृत्ती घेतल्या गेली. याची तपासणी २०१० पासून करण्यातच आली नाही. त्यामुळे या संस्थांनी मागील चार वर्षात प्रचंड प्रमाणात विद्यार्थी संख्या दाखवून कोट्यवधी रूपये शिष्यवृत्तीच्या नावावर उचलले, असे दिसून येत आहे. या प्रकरणात संबंधीत संस्थांकडून दंड वसुली व्याजासह करण्याचीही तरतूद आहे. परंतु दोनही विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात गुंतलेले असल्याने त्यांनी चौकशी केली नाही.

अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देय नसतानाही मिळाले पैसे

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे दीड वर्षाचे अल्प मुदतीचे अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविले जातात. हे अभ्यासक्रम गडचिरोली जिल्ह्यात काही ठराविक संस्था चालवितात. त्यांच्याकडे चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमापैकी काही अभ्यासक्रमांना शासनाची शिष्यवृत्ती देय नाही. असे असतानाही या अभ्यासक्रमाच्याही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब आहे. हा सर्व प्रकार अधिकाऱ्यांचे सहकार्य असल्याशिवाय घडूच शकत नाही, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.