ओबीसी विद्याथ्र्यांची अधिकारी व संस्थाचालकाकडून दिशाभूल

गोंदिया-शासनातील अधिकारी आणि संस्थाचालक शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करीत नसल्यामुळे ओबीसी विद्याथ्र्यांना विनाकारण शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्काचा भुर्देंड सोसावा लागत आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इमाव-२००२/प्र.क्र.४१४/मावक-३,दि.१२/३/२००७ अन्वये शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानीत व कायमविनाअनुदानीत शिक्षणसंस्थामधील व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाèया विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतरमागासप्रवर्ग(ओबीसी) व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना शैक्षणिक वर्ष२००६-०७पासून शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतीपुर्तीचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयानुसार २००७-०८,२००८-०९,२०१०-११,२०१२ ते १३ या वर्षात प्रवेशीत व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ ते ४.५० लाख मर्यादेत असणाèया विद्याथ्र्यांसाठी त्यांचे पुढील शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतीपुर्तीचा लाभ देय राहील. त्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता नाही.उत्पन्न वाढले तरी लाभ मिळत राहील असे स्पष्ट असतानाही ओबीसीविद्याथ्र्यांना त्रास देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केल्याचा आरोप गडचिरोली ओबीसी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
व्यवसायिक अभ्यासक्रमात प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या व पालकाचे उत्पन्न १ ते ४.५० लाख मर्यादेत असणाèया विद्याथ्र्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ दिला जातो.परंतु संस्थाचालकाकडून दरवर्षी विद्याथ्र्यांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास संस्थाचालकाकडून सांगितले जाते.आणि उत्पन्न साडेचार लाखाच्या वर गेले तर अशा विद्याथ्र्यांना फी सवलतीचा लाभ नाकारून पूर्ण फी भरण्याचा ससेमिरा विद्याथ्र्यामागे लावला जातो.अन्यथा परीक्षेला बसता येणार नाही अशा प्रकारची धमकी विद्याथ्र्यांना दिली जात आहे.विद्याथ्र्यांना व पालकांना शासननिर्णयाचे ज्ञान नसल्यामुळे पालकसुध्दा विनाचौकशी व विनातक्रार पूर्ण १०० टक्के शिक्षण शुल्क भरले.वरीलप्रकारे संस्थाचालक शासननिर्णयाची अमंलबजावणी न करता ओबीसी,एनटी,व्हीजे,एसबीसी विद्याथ्र्यांना शिक्षणशुल्काचा भुर्देंड भरायला लावण्यास भाग पाडून त्यांचा आर्थिक व मानसिक त्रास देतात.
शासन निर्णयाच्या विरोधात संस्थाचालकाकडून होणारी मनमानी याबाबत शासनातील अधिकाèयांनी संस्थाचालकांना कधीच शासन निर्णयाची जाणीव करून दिली नाही.अधिकाèयांच्या दुर्लेक्षतेमुळे व संस्थाचालकाच्या मनमानीमुळे हजारो विद्याथ्र्यांना लाखो रुपयाचा शिक्षण शुल्काच्या रूपाने भुर्देंड सोसावा लागला.काही विद्याथ्र्यांना तर यामुळे मध्येच आपले शिक्षण सोडून द्यावे लागले.तरीही समाजकल्याण विभागातील अधिकाèयांना विचारणा करण्याची गरज भासली नाही.
ओबीसींना शिक्षणशुल्क प्रतीपुर्तीबाबतची वरील योजना २००७ ते २०१२-१३ पर्यंत कायम ठेवण्यात आली होती.सदर योजना २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षासाठी जशाच्या तशी त्याच स्वरूपात सुरू ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने ४ मार्च २०१४ रोजी घेतला.खèया अर्थांने शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेचा विचार केल्यास गेल्या ७ वर्षापासून सामाजिक न्याय मंत्रालयातील अधिकारी ओबीसी विद्याथ्र्यांना त्यांना मिळणाèया लाभापासून वंचित ठेवण्याचेच षडयंत्र रचत होते हे स्पष्ट झाले आहे.
४ मार्च १४ रोजी निघालेल्या स्वतःच्या शासन निर्णयाची अमंलबजावणी सुध्दा सामाजिक न्याय विभाग न करू शकल्याने ओबीसी विद्याथ्र्यांना वरील योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी होत आहेत.प्रथम वर्षाला प्रवेशीत व उत्पन्न मर्यादेत असणाèया विद्याथ्र्यांना पहिल्या वर्षी शिक्षणशुल्क प्रतीपुर्तीचा लाभ मिळाला.परंतु दुसèया qकवा त्यापुढील वर्षाचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखाचे वर असणाèया विद्याथ्र्यांना पूर्ण फी भरावी लागली.आणि शासननिर्णयाप्रमाणे पहिल्या वर्षाचे उत्पन्न कायम न ठेवता साडेचार लाखाचे वर वाढलेले उत्पन्न संगणकात लॉक करण्यात आले.आता फ्रीशीप चा फार्म ऑनलाइन भरत असताना वरील शासननिर्णयाप्रमाणे शिक्षणशुल्क प्रतीपुर्ती सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी जेव्हा उत्पन्नाचा कॉलम उघडल्या जातो.तेव्हा पहिल्यावर्षीचे उत्पन्न न दाखविता लॉक केलेले म्हणजे साडेचार लाखाच्या वरील उत्पन्न दाखविल्या जाते.आणि उत्पन्न साडेचार लाखांचे वर असल्यामुळे आपण शिक्षणशुल्क प्रतीपुर्तीच्या सवलतीसाठी पात्र नाही असा खुलासा येऊन त्यांचे आवेदन पत्र रद्द केले जाते.यासंदर्भात काही पालकांनी नागपूर येथील सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण वानखेडे यांच्याकडे धाव घेतली असता सॉफ्टवेयर जुनेच असल्यामुळे या अडचणी निर्माण होत आहेत.सॉफ्टवेयर अपडेट करण्याविषयी शासनाला कळविल्याचे सांगून पालकासमोर त्यांनीही बाजू झटकून घेतली.
३१ डिसेंबर ही फ्रिशीप व स्कॉलरशीपचे अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख असून ऑक्टोंबर २०१४ पासून पालकांनी समाजकल्याण विभागाकडे तक्रारी करूनही त्याकडे समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने ३१ डिसेंबरच्या आधी सॉफ्टवेयरमधील त्रुटी दूर न झाल्यास आपल्या पाल्याला फ्रिशिपची सवलत मिळणार की नाही या qचतेत पालक आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाèयांच्या भोंगळपणा
केंद्रशासनाची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाची फ्रिशिप या दोन्ही योजनांसाठी विद्याथ्र्यांची संख्या दिवसेqदवस वाढत आहे.योजनेचे अर्ज ऑनलाइन प्रकियेद्वारे स्वीकारल्या जातात.परंतु सॉफ्टवेयर मात्र जुनेच(२०१०-११)चे असून ते चार वर्ष होऊनही अपडेट केल्या गेले नाही.त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाची स्कॉलरशिफ/फ्रिशीप ची वेबसाइट स्लो आहे.बèयाचवेळा दिवसभर qलकच राहत नाही.केव्हा केव्हा तर तर दहा दहा दिवस qलक राहत नाही,खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी शाळा कॉलेज सोडून फॉर्म भरण्यासाठी दिवसभर संगणक केंद्रासमोर रांगा लावतात आणि संध्याकाळी शेवटच्या बसेसने आपआपल्या गावी निघून जातात.रात्री जेव्हा qलक सुरू होते,तेव्हा शहरातील मोजक्या काही विद्याथ्र्यांचा क्रमांक लागतो.बाकीच्यांना मात्र दुसरा दिवस बघावा लागतो.परंतु तक्रारी करून सुध्दा अधिकाèयांना जाग येत नाही.हजारो विद्यार्थी अजूनही फार्म भरण्यापासून वंचित आहेत.शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर आहे.समजा या तारखेपर्यंत अर्ज भरल्या गेले नाही तर याला जबाबदार कोण़? असा सवाल ओबीसी कर्मचारी असोशिएसनचे जिल्हाध्यक्ष शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
शासनातील अधिकारी शासनिर्णय काढतांना संदिग्ध निर्णय काढतात उदा.वरील शिक्षणशुल्क प्रतिपुर्तीचा १२ मार्च २००७ चा शासन निर्णय २००७-०८.२००८-०९,२०१०-११,२०१२-१३,२०१३-१४ या वर्षावरील प्रवेशीत विद्याथ्र्यांना लागू आहे.येथे २००९-१० व २०११-१२ हे वर्ष सुटले आहे.शासन निर्णयात सुध्दा हा हलगर्जीपणा?परंतु या दोन वर्षातील प्रवेशीत विद्याथ्र्यांना स्थानिक जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी लाभ देण्यास नाकारत आहे.दूरध्वनीवरून सामाजिक न्याय विभागातील एका अवर सचिवाशी या बाबत संपर्क साधला असता ते अनावधनाने झाले.ही योजना २००६-०७ ते २०१३-१४ या कालावधीसाठी लागू आहे.स्थानिक अधिकाèयांनी हे समजून घ्यायला हवे असे उत्तर मिळाले,परंतु स्थानिक अधिकाèयांना समजाविणार कोण?
दुसरा शासन निर्णय २४ जून २०१३ चा आहे.शासननिर्णय एनटी/व्हीजे/एसबीसी/ओबीसी करिता नॉनक्रिमिलेयर उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखावरून ६ लाख वाढविण्याबाबत आहे.ङ्कङ्कयात नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देतांना त्यातील सूचना व अटी केंद्रशासनाच्या दि.८ सप्टेंबर १९९३ व २९ ऑक्टोंबर २००४ च्या पत्रात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.ङ्कङ्कहा उल्लेख नसल्यामुळे स्थानिक सक्षम अधिकारी पात्र उमेदवारांनासुद्धा नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्यास नाकारतात यापूर्वी जेव्हा जेव्हा नॉनक्रिमिलेयरसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविली गेली त्यासंदर्भाच्या शासननिर्णयात वरील उल्लेख असायचा.अशा प्रकारच्या बेजाबदार अधिकाèयामुळे शासनाची बदनामी होते आणि ओबीसींना त्यांच्या घटनात्मक मिळणाèया लाभापासून वंचित ठेवल्या जाते.अशा अधिकाèयांना शासनाने सक्तीने सेवानिवृत्ती द्यावी असे आवाहन प्रा.शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केले आहे.
शासनातील दोषी अधिकारी व संस्थाचालकावर कारवाईचे आश्वासन
गेल्या काही दिवसापासून सामाजिक न्याय विभागातील कर्मचारी/अधिकारी व संस्थाचालक यांच्या संगनमताने ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या स्कॉलरशिप /फ्रिशिप संबधात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रसारमाध्यमातून उघडकीस येत आहेत.परंतु शासनस्तरावरून कडक कारवाई होताना दिसत नाही.नुकतेच महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांची ओबीसी शिष्टमंडळाने भेट घेतली असता अर्थमंत्र्यांनी वरील प्रकाराला दुजोरा देत दोषी अधिकारी व संस्थाचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करू व पात्र गरजू विद्याथ्र्यांना न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले.
प्रा.शेषराव येलेकर
जिल्हाध्यक्ष
ओबीसी कर्मचारी असोशिएशन गडचिरोली
सयोंजक,म.रा.ओबीसी संघर्ष कृती समिती
मो.९४२२१५२३८९