मुंबई-राज्यात विनाअनुदान धोरण तातडीने रद्द करावे, चिपळूणकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करावीत, शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याची प्रक्रिया कायमस्वरूपी बंद करावी, यांसारख्या अनेक मागण्यांसाठी राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी येत्या १३ जानेवारी रोजी एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यभरातील संघटनांनी शाळा बंद आंदोलन केल्यानंतर आता पुन्हा एकदा बंदची हाक दिल्याने तो कितपत यशस्वी ठरेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करण्यात असून यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्षेत्र संघटना समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्राची घोर निराशा केली असून मागील दोन महिन्यांत शिक्षकांच्या संदर्भातील एकही प्रश्न सोडवण्यासाठीचा ठोस निर्णय घेतला नाही. विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्नही असाच अर्धवट ठेवण्यात आला आहे. तर अतिरिक्त शिक्षकांच्या संदर्भात केवळ घोषणाबाजी करण्यात आली. संचमानता आणि शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही अशीच अवस्था असल्याने या सरकारविरोधात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण संस्था आणि शिक्षक प्रतिनिधींनीही ही बंदची हाक दिली आहे. तर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याची प्रक्रिया कायमस्वरूपी बंद करून नवीन शिक्षकांची पदे भरावीत, अनुदानास पात्र सर्व तुकड्यांना तातडीने अनुदान द्यावे, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांच्या पदांचे धोरण रद्द करून प्रति ३० शहरी भागांसाठी आणि ग्रामीण भागासाठी १५ ते १० विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक आणि इतर कर्मचारी नेमण्याचे धोरण आणावे, या मागणीसाठी हा बंदचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, या बंदनंतरही जर शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या
