अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रखडले

0
11

वर्धा : जिल्ह्यातील व नगर परिषद व माध्यमिक शाळेतील संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन रखडले आहे. याला शिक्षक संघटनचा दुजाभाव व संस्थाचालकांची वृत्ती कारणीभूत ठरल्याने काही शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकले नाही.
सन २०१३-१४ अंतर्गत संच मान्यतेप्रमाणे माध्यमिक शाळांमध्ये शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरले. काही शिक्षकांचे संस्थाअंतर्गत समायोजन करण्यात आले. मात्र संस्थाअंतर्गत समायोजन न होऊ शकलेल्या शिक्षकांची जिल्ह्यातील संख्या ७८ होती. यापैकी बहुतांश शिक्षकांचे समायोजन शाळांमध्ये असलेल्या रिक्त जागांवर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाने केले. या सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन १०० टक्के करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने संस्था चालकांवर फास आवळला. याकरिता अनेक शाळांचे वेतन अडवून ठेवले. तसेच काही शाळांची रिक्त पदे कामयस्वरूपी रद्द करण्याचे ठरविले. याबाबत सूचनाही सदर संस्थेला देण्यात आल्या होत्या. परिणामी अनेक संस्थांनी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना रूजू करून घेतले.
समायोजनाची ही प्रक्रिया सुरू असतानाच काही दिवसांपूर्वी शिक्षक संघटनेने शिक्षणाधिकारी यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी अडवून ठेवलेल्या वेतनाबाबत कोणत्याही शाळेची तक्रार नसताना नाहक वेतन का प्रलंबित केले असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षण उपसंचालकांचे मार्गदर्शन मागविले. त्यांनी मौखिक सुचना देवून ज्या शाळांचे वेतन थांबविले त्यांचे वेतन काही अटींवर मंजूर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे वेतन देयके स्विकारण्याचे काम वेतन पथक कार्यालयाने सुरू केले. परिणामी ज्या २० ते २५ शिक्षकांचे समायोजन संस्थेच्या धोरणामुळे अद्यापही झाले नाही, अशा शिक्षकांचे समायोजन न झाले नाही. या शिक्षकांनी संघटनांवर आरोप करीत त्यांना जबाबदार धरले आहे. संघटनांच्या भूमिकेबाबतही अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

समायोजन न झालेल्या शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्यासोबत चर्चा केली. यात समायोजन प्रक्रिया सुरळीत सुरू असताना संघटनांच्या भूमिकेमुळे वेळ झाला. शाळांचे वेतन थांबविण्याचा उद्देश नसले तरी शासनाचे आदेश संस्थांना पाळणे बंधनकारक असल्याने शिक्षकांचे समायोजन होईल, परंतु याला काही काळ लागेल, असे सांगण्यात आले.

संच निर्धारणातील चुकीच्या शिक्षक संख्येची दुरूस्ती करा

शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ च्या कर्मचारी संच निर्धारणात शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी इयत्ता ९ व १० वी करिता चुकीची म्हणजेच कमी शिक्षक संख्या मान्य केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सुधारित संच मान्यता करण्याचे शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांचे आदेश असताना शिक्षणाधिकारी सुधारित शिक्षक संख्या मान्य करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आठ दिवसात शिक्षणाधिकारी यांनी सुधारित शिक्षक संख्या मान्य न केल्यास शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्या कार्यालयासमोर नियमबाह्यपणे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांसह उपोषण करण्याचे निवेदन देण्यात आले. असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. तक्रार निवारण समितीचे कार्यवाह अजय भोयर यांच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले आहे. दिला.

शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ च्या कर्मचारी संच निर्धारणात घोळ असल्यामुळे न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली. असे असताना शिक्षणाधिकारी कार्यलयाकडून समायोजनाची कार्यवाही सुरू आहे. त्यातच नागपूर विभागात काही जिल्ह्यात वर्ग ९ व १० करिता प्रति तुकडी १.५ प्रमाणे सरसकट ३ शिक्षक मान्य करण्यात आले.

वर्धा जिल्ह्यात काही शाळांना दोनच शिक्षक मान्य करण्यात आले. त्यामुळे जवळपास ४० ते ५० शिक्षक नियमबाह्यपणे अतिरिक्त ठरले. तर काही शाळेत शिक्षण सेवकांच्या सेवा धोक्यात आल्या. शिक्षणाधिकारी यांनी दर्शविलेली चुकीची शिक्षक संख्या शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शिक्षक आमदार नागो गाणार यांचे समवेत तक्रार निवारण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांशी चर्चा केली. शिक्षणाधिकारी यांना खुलासा मागितल्यानंतर सुधारित संच मान्यता करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी यांना दिले. त्यानुसार वर्ग ९ व १० करिता सरसकट दोन ऐवजी ३ शिक्षक संख्या मान्य करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षण उपसंचालक यांच्या आदेशाचे पालन केले नाही.